ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2020-21 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਚਾਨਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। 

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ (ਫਾਰਵਰਡ-ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। 

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-25 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (ਐੱਨਆਈਪੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐੱਨਆਈਪੀ ਨੂੰ 2020-2025 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 111 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਨਆਈਪੀ ਦੀ ਊਰਜਾ, ਸੜਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਰੇਲਵੇ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੀਪੀਪੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ -ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਪੀਪੀਏਸੀ) ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਪੀਪੀਏਸੀ ਨੇ 5 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 4,321 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਰੇਲਵੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ (ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਲਾਭ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ, ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬਕਾਇਆ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਲਾਭ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੁਧਾਰ ਹਨ। 

ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 21 ਵਿੱਚ, ਪੀਪੀਪੀਏਸੀ ਨੇ 7,7 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 66,600.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, 3 ਰੇਲਵੇ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਦੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ), 2 ਐੱਮਐੱਚਏ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ 2024-25 ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ (ਵੀਜੀਐੱਫ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੀਜੀਐੱਫ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ (ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਏਗੀ। ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। 

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਕੋਲਾ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਰਅਸਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸੈਕਟਰ-ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ

ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2015 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਘਣਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2015 ਵਿੱਚ 51935 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2015 ਵਿੱਚ 172767 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੜਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 61 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਵਿੱਚ 137 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 14% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 'ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 7 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਕਾਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 2021 ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਪੂਰਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। 

ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ‘ਸਾਗਰਮਾਲਾ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦਰਗਾਹ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 3.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜੁਟਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਗਾਥਾ ਇਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਨਵੀਂ ਰੇਲਵੇ’ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨਆਰਪੀ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ‘ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਫਾਰ ਆੱਲ’ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਮਲਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ 636.73 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ (ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਅਤੇ ਨੈਰੋ ਬੈਂਡ ਸਮੇਤ) 776.45 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 76.47 ਐਕਸਾ ਬਾਈਟ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਵਰੀ-ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ 75.21 ਐਕਸਾ ਬਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਭਾਰਤਨੈੱਟ’ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਈ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 15 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ, ਤਕਰੀਬਨ 4.87 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਔਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 1.63 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.51 ਲੱਖ ਜੀਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਊਰਜਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਊਰਜਾ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ 5.8 % ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਬਾਸਕੇਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 3.217 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 19 ਵਿੱਚ ਇਹ 3.420 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਦੌਰਾਨ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ 1.6036 ਕਰੋੜ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ, 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 14 ਕਰੋੜ ਮੁਫਤ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ 3,56,100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ 3,70,106 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਕੇ 3,73,436 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,31,321 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ, 45,699 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਣ ਬਿਜਲੀ, 6,780 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ 89,636 ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਹਿਜ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਘਰ ਯੋਜਨਾ (ਸੌਭਾਗਯ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ 37.7 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2030 ਤੱਕ 60 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ- ਸ਼ਹਿਰੀ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ) 2022 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 109 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। 41 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ 3.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬਜਟਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 21 ਲਈ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ, ਪੀਐੱਮਏਯੂ-ਯੂ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਬ-ਸਕੀਮ ਨੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਏਆਰਐਚਸੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਬਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਢੁਕਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕਤਾ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਹੈ।

****

ਆਰਐੱਮਐੱਸ/ਐੱਸਸੀ/ਐੱਮਸੀ/ਏਕੇ