ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2020-21 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਮੁਦਰਾ ਸਫਿਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁੱਖ ਸੀਪੀਆਈ-ਸੰਯੁਕਤ (ਸੀ) ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਬਲਿਊਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਦੌਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਸੀਪੀਆਈ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹੀ।  ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਕਾਰਨ ਵੇਖੀ ਗਈ ਜੋ ਸਾਲ 2020-21 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ 9.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 (ਜੂਨ-ਦਸੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ (-) 0.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 7.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੀਪੀਆਈ-ਸੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਖੁਰਾਕੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਬਲਿਊਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਲਗਾਉਣਾ, ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ (ਪੀਐੱਸਐੱਫ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ / ਵਿਭਾਗ ਕੇਂਦਰੀ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਭੋਜਨ / ਖਾਣ ਪੀਣ / ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਥੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪੀਐੱਸਐੱ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਐੱ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਫਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏ ਅਤੇ ਏਐਨਬੀ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐੱਸਐੱ ਅਧੀਨ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮਾਰਕਿਟ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। 

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮੱਧ-ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਟੋਰੇਜ ਹਾਊਸਾਂ (ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨਸ ਪੋਰਟਲ) ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ / ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ-ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜੋ ਸੀਪੀਆਈ-ਸੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਪੀਆਈ-ਸੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀਪੀਆਈ-ਸੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਭੋਜਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਅਸਥਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ।  ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ, ਖੁਰਾਕੀ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਨੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਸੀਪੀਆਈ-ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਪੀਆਈ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਾਲ 2011-12 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਪ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਮਰਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੀਮਤ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਮਰਸ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਲਗਾਉਣ, ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਉਲਝਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਬੰਧਿਤ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸੀਪੀਆਈ-ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

***

ਆਰਐੱਮ/ਵਾਈਬੀ/ਐੱਸਜੇ