नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी 2021

आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की अभूतपूर्व कोविड 19 महामारीमुळे मौद्रिक धोरणात मार्च 2020 नंतर लक्षणीय शिथिलता आली आहे. केंद्रीय अर्थ व कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल 2020-21 मांडला.

मौद्रिक धोरण परिवर्तन

आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे की मार्च 2020,पासून रेपो दरात 115 बेसिस अंकांनी कपात करण्यात आली आहे. मार्च 2020 मध्ये पहिल्या पतधोरण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीत 75 बेसिस अंकांनी कपात करण्यात आली होती आणि मे 2020 मध्ये दुसर्‍या बैठकीत 40 बेसिस अंकांनी  कपात केली होती. तसेच 2020-21  मध्ये तरलता अतिरिक्त राहिली तर अर्थव्यवस्थेतील तरलता परिस्थितीचे  व्यवस्थापन करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने  विविध पारंपरिक आणि अपारंपरिक उपाययोजना केल्या.

बँकिंग क्षेत्र

अनुसूचित वाणिज्य बँकांची एकूण अनुत्पादित मालमत्ता गुणोत्तर मार्च 2020 च्या अखेरीस 8.21टक्क्यांवरून घसरून सप्टेंबर 2020. अखेर 7.49 टक्क्यांवर आले आहे. कर्जदारांना दिलेल्या  मालमत्ता वर्गीकरण सवलतीच्या अनुषंगाने याकडे पाहिले पाहिजे, असे आर्थिक सर्वेक्षण म्हणते.

दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता

अर्थसंकल्पपूर्व सर्वेक्षणनुसार आयबीसीच्या माध्यमातून शेड्युल्ड वाणिज्य बँकांचा सुधारणा दर (स्थापनेपासून) 45 टक्क्यांहून अधिक राहिला आहे.

या सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की बँका आणि बिगर -बँकिंग वित्तीय महामंडळांच्या माफक पत वाढीमुळे.ख-या अर्थव्यवस्थेतील वित्तीय ओघावर बंधने आली आहेत.

निफ्टी 50 आणि एस अँड पी बीएसई सेन्सेक्स  20 जानेवारी , 2021 रोजी अनुक्रमे 14,644.7 आणि 49,792.12 इतकी विक्रमी उच्चांकी पातळी नोंदवली  असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

* * *

G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com