ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੈਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੱਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਸਬ ਕੁਝ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ , ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੇਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਜਿ਼ਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ।

1.   ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ 58.37 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੁਲ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ 2019—20 (47.67 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22% ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ।

2.   ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020—21 ਦੌਰਾਨ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਇਕੁਇਟੀ ਪ੍ਰਵਾਹ 43.85 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019—20 (32.11 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 37% ਵਧੇਰੇ ਹੈ ।
 

ਵਾਈ ਬੀ / ਐੱਸ ਐੱਸ