जापान सरकार ने कोविड-19 महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित गरीबों और वंचित परिवारों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराने के भारत के प्रयासों को समर्थन देने वाले ऋण कार्यक्रम के लिए 30 अरब जेपीवाई (लगभग 2,113 करोड़ रुपये) के आधिकारिक विकास सहायता कर्ज के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है।

सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से कोविड-19 संकट प्रतिक्रिया कर्ज सहयोग के लिए आर्थिक मामलों के विभाग, भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव डॉ. सी.एस. महापात्रा और भारत में जापान के दूतावास में राजदूत श्री सुजुकी सातोशी के बीच नोट्स का आदान प्रदान हुआ। नोट्स के आदान प्रदान के क्रम में, डॉ. महापात्रा और जेआईसीए के नई दिल्ली में मुख्य प्रतिनिधि श्री कात्सुओ मात्सुमोतो के बीच इस कर्ज कार्यक्रम के लिए कर्ज समझौता हुआ।

इस कर्ज कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के गंभीर प्रभावों के खिलाफ देश भर में गरीब और वंचित लोगों को समन्वित और पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के भारत के प्रयासों को समर्थन देना है।

भारत और जापान का 1958 के बाद से द्विपक्षीय विकास सहयोग का लंबा और सफल इतिहास रहा है। पिछले कुछ साल में, भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग मजबूत हुआ है और सामरिक भागीदारी बढ़ी है। इस समझौते से भारत और जापान के बीच सामरिक और वैश्विक भागीदारी और मजबूत होती है।

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एमजी/एएम/एमपी/एसएस