ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ‘ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਫ਼ਿਊਜੀਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਯਾਦ–ਪੱਤਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ

Posted On: 07 JAN 2021 5:47PM by PIB Chandigarh

ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

‘ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਫ਼ਿਊਜੀਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ (ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਭਾ ਰਾਮ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ–ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀਅਤ, ਜਾਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਣ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’

ਯਾਦ–ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35–ਏ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ’ਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। 

 

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੀਤੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕਸਮਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।

ਬਾਰਡਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਅਰਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਹਲਕਾ ਟ੍ਰੇਵਾ, ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਰਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ–ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ LoC (ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ) ਉੱਤੇ ਵੱਸੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

<><><><><>

ਐੱਸਐੱਨਸੀ



(Release ID: 1686970) Visitor Counter : 19


Read this release in: English , Urdu , Hindi , Tamil , Telugu