नवी दिल्ली, 7 जानेवारी 2021

भारताच्या सातव्या व्यापार धोरणाच्या  आढाव्याला  (टीपीआर) बुधवार 6 जानेवारी 2021 रोजी, जिनिव्हा येथील जागतिक व्यापार संघटनेत प्रारंभ झाला. व्यापार धोरण आढावा व्यापार संघटनेच्या देखरेख कामांतर्गत  एक महत्त्वाची यंत्रणा आहे आणि त्यामध्ये सदस्यांच्या राष्ट्रीय व्यापार धोरणांचे सर्वसमावेशक-पुनरावलोकन केले जाते. भारताचा शेवटचा व्यापार धोरण आढावा  2015 मध्ये झाला होता.

टीपीआरसाठी भारताच्या अधिकृत प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व वाणिज्य सचिव डॉ. अनुप वाधवान हे करत आहेत. या प्रसंगी जागतिक व्यापार संघटनेच्या  सदस्यांना दिलेल्या आपल्या प्रारंभिक निवेदनात वाणिज्य सचिव म्हणाले की  जगात अभूतपूर्व आरोग्य आणि आर्थिक संकट उभे ठाकले असताना हा व्यापार धोरण आढावा  होत आहे. त्यांनी आत्म-निर्भर भारत उपक्रमासह कोविड -19 महामारीमुळे उदभवलेल्या आरोग्य आणि आर्थिक आव्हानांना प्रभावीपणे सामोरे जाण्यासाठी भारताने केलेले व्यापक प्रयत्न अधोरेखित केले.

डॉ. अनुप वाधवान यांनी सर्वांसाठी लसी आणि कोविड उपचार न्याय्य आणि किफायतशीर दरात उपलब्ध करण्यासाठी भारत कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार केला. बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते असेही ते म्हणाले.  कोविड-19  महामारीला तातडीने सामोरे जाण्यासाठी भारताने जागतिक व्यापार संघटनेत  प्रभावी उपाययोजनांच्या अल्पकालीन पॅकेजचे समर्थन केले होते,  ज्यात उत्पादन क्षमता वाढविणे आणि सुनिश्चित करणे.  लसीची वेळेवर आणि परवडणारी उपलब्धता; अन्नसुरक्षेच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय; आणि एक बहुपक्षीय उपक्रम जो  वैद्यकीय सेवांसाठी सहजपणे सीमेपलीकडून आरोग्य व्यावसायिकांची उपलब्धता  या  ट्रिप्स तरतुदींचा तात्पुरत्या सवलतींचा  समावेश आहे.

भारताच्या मागील टीपीआरनंतरच्या गेल्या 5  वर्षात, सरकारने कोट्यावधी भारतीयांची सामाजिक-आर्थिक आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी संपूर्ण आर्थिक परिसंस्थेत सुधारणा आणि परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी परिश्रमपूर्वक प्रयत्न केले आहेत यावर वाणिज्य सचिवांनी भर  दिला. देशात उत्पादनात जलद परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी वस्तू व सेवा कर, दिवाळखोरी आणि नादारी  संहिता, कामगार क्षेत्रात पथदर्शक सुधारणा, सक्षम आणि गुंतवणूकीसाठी अनुकूल थेट परदेशी गुंतवणूक  धोरण आणि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आणि स्किल इंडिया अशा विविध राष्ट्रीय कार्यक्रमांची सुरुवात करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. आर्थिक आणि व्यावसायिक वातावरणात झालेल्या सुधारणेमुळे  जागतिक बँकेच्या व्यवसाय सुलभतेत भारताने  2015  मधील  142 वरून 2019 मध्ये 63 व्या  स्थानावर झेप घेतली.   महामारीच्या कठीण काळात भारताला गुंतवणूकीचे पसंतीचे  स्थान म्हणून पाहत असलेल्या गुंतवणूकदारांनी  या सुधारणांना  समर्थन दिले. 2020-21 च्या पहिल्या सहा महिन्यांत एफडीआयचा ओघ वार्षिक दहा टक्क्यांहून अधिक वाढून 40 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला.  2019-20 मध्ये भारतामध्ये सर्वाधिक 74.39 अब्ज डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक झाली.

डब्ल्यूटीओ सचिवालयाने या प्रसंगी जारी केलेल्या सर्वसमावेशक अहवालात, मागील पाच वर्षांत भारताने हाती घेतलेल्या सर्व प्रमुख व्यापार आणि आर्थिक उपक्रमांचा घटनाक्रम सांगितला. आढाव्याच्या कालावधीत भारताने 7.4 टक्के मजबूत आर्थिक वाढ नोंदवल्याचे त्यांनी नमूद केले. आणि  भारताच्या सुधारणांच्या प्रयत्नांची सकारात्मक दखल घेतली.  अहवालात नमूद केले आहे की मजबूत आर्थिक वाढीमुळे दरडोई उत्पन्न आणि भारतातील आयुर्मान यासारख्या सामाजिक-आर्थिक निर्देशकांमध्ये सुधारणा झाली.  एफडीआय धोरणाचे उदारीकरण, व्यापार सुलभ कराराला  मंजुरी आणि पुनरावलोकनाच्या कालावधीत अनेक व्यापार-सुलभ उपाययोजना राबवल्याबद्दल सचिवालयाच्या अहवालात भारताची प्रशंसा करण्यात आली आहे.

U.Ujgare/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com