1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2020 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਝਲਕੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ -

1. ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ

∙                 2020-21 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ 6 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ 1,34,399.77 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। 2013-14 ਦੇ ਵਾਧੇ  ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ 21933.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

2. ਅਨਾਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ

∙                 2015-16 ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ 251.54 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ ਉਹ 2019-20 ਵਿਚ 296.65 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ।

∙                 ਤੀਜੇ ਅਡਵਾਂਸ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ 2019-20 ਵਿਚ 319.57 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬਾਗਵਾਨੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ।

3. ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ

∙                 ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰੀਫ, ਰੱਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

∙                 ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 2020-21 ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 1868 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ 2013-14 ਵਿਚ 1310 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ  ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿਚ 43 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

∙                 ਕਣਕ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਜੋ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ 1400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਨੂੰ  ਵਧਾ ਕੇ 2020-21 ਵਿਚ 1975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

4. ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ

∙                 ਝੋਨੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਅਦਾਇਗੀ 2009-10 ਤੋਂ 2013-14 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 2.4 ਗੁਣਾ ਵਧਾਈ ਗਈ।

∙                 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 2.06 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.95 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

∙                 ਕਣਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 2009-10 ਤੋਂ 2013-14 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.77 ਗੁਣਾ ਵਧਾਈ ਗਈ।

∙                 ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 2.97 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ 1.68 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸੀ।

∙                 ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 2009-10 ਤੋਂ 2013-14 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 75 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਈ।

∙                 ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 645 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 49,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

∙                 ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2009-10 ਤੋਂ 2013-14 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 25,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ  ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2460 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸੀ।

∙                 ਖਰੀਫ 2020-21 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ 356.18 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 295.79 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

∙                 ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ 30 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ 202.77 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕੁਲ ਖਰੀਦ ਦਾ 56.93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

∙                 ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (ਕੇਐਮਐਸ) ਦੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ 37.88 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 18880 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਕੀਮਤ ਤੇ 67,248.22 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

5. ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ

∙                 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ) ਯੋਜਨਾ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ 6,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,10,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 10.59 ਕਰੋਡ਼ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।

6. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮ-ਐਫਬੀਵਾਈ)

∙                 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮ-ਐਫਬੀਵਾਈ) ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 23 ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 7.2 ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 17,450 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 87,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਜੋਂ 532 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।

7. ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ

∙                 2013-14 ਵਿਚ 7.3 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2019-20 ਵਿਚ 13.73 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2020-21 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 15 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

∙                 2 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 2.5 ਕਰੋਡ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

∙                 ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 146.46 ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈ਼ਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1,57,815 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

∙                 ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਥੋਡ਼ੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਲੋਡ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ।

8. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ

∙                 ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ 2014-15 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੌਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

∙                 ਸੌਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਅਰਥਾਤ 2015-16 ਤੋਂ 2016-17 ਵਿਚ 10.74 ਕਰੋਡ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗੇਡ਼ ਵਿਚ ਅਰਥਾਤ 2017-18 ਤੋਂ 2018-19 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ 11.75 ਕਰੋਡ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

9. ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ

∙                 ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 2015-16 ਵਿਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

∙                 30,934 ਕਲਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ।

∙                 6.19 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਰਕਬਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 15.47 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।

∙                 ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ 3.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ   www.Jaivikkheti.in ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ਼ਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

∙                 ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ (ਐਮਓਵੀਸੀਡੀਐਨਈਆਰ) ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰਗੈਨਿਕ ਵੈਲੀ ਚੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

∙                 83,096 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 79,445 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨਾਲ 169 ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

∙                 ਅਦਰਕ, ਹਲਦੀ, ਮਿਰਚਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਪਾਈਨਐਪਲ ਆਦਿ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਡੁਬਈ  ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਥਾਈ ਅਦਰਕ, ਮੈਡੀਸਿਨਲ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

10. ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਨੀਮ ਕੋਟਿੰਗ

∙                 ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਝਾਡ਼ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਯੂਰੀਏ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 2015-16 ਤੋਂ ਨੀਮ ਕੋਟਿਡ ਯੂਰੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

11. ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ

∙                 ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏਆਈਐਫ) 9 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖੇਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਕਾਰੀ ਲਈ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ 2029 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਨਾਬਾਰਡ ਵਲੋਂ 1,565 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਮ ਨਾਲ 3,064 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈ਼ਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈ਼ਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ 3,500 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

12. ਐਫਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ

∙                 6,865 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾਲ 10,000 ਐਫਪੀਓਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 29 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 2023-24 ਤੱਕ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 10,000 ਐਫਪੀਓਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰੇਕ ਐਫਪੀਓ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈਂਡ-ਹੋਲਡਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ 2027-28 ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਐਫਪੀਓਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 2020-21 ਵਿਚ 40.16 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

 13. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਧੂਮੱਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਸ਼ਨ

∙                  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਧੂਮੱਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਬੀਐਚਐਮ) ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 2020 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ 2020-21 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 500 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ 100 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

14. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ

∙                  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਕੇਐਸਵਾਈ-ਪੀਡੀਐਮਸੀ) ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ ਵੱਧ ਫਸਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡ੍ਰਿਪ ਅਤੇ ਸਪਰਿੰਕਲਰ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2015-16 ਦੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ 50.1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੀਐਮਕੇਐਸਵਾਈ ਅਧੀਨ 2015-16 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 13,309 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

15. ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ

∙                 5000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨਾਬਾਰਡ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

∙                 ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (ਐਮਆਈਐਫ) ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 12.53 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ 3805.67 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

16. ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ

∙                 ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2014-15 ਤੋਂ 2020-21 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 3606.72 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 11,62,437 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 10,209 ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, 255 ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਬ ਅਤੇ 7,828 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

∙                 ਇਕ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਕਰਨ ਲਈ 2018 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

∙                 2019-20 ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਈ 12,717 ਇਨ-ਸੀ ਟੂ ਪਰਾਲੀ (ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ) ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਬੰਦ ਅਤੇ 8,866 ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

∙                 2019-20 ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾਡ਼ਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 18.8 ਫੀਸਦੀ ਸਨ ਜੋ ਕਿ 2018 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਟ ਘੱਟ ਸਨ।

∙                 "ਫਾਰਮਜ਼" (ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਹੱਲ) ਐਪ (ਸੀਐਚਸੀ - ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਡਵਾਂਸ ਐਡੀਸ਼ਨ)  - ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਸਟਮ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ - ਯੂਜ਼ਰਾਂ,  ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਐਨਡਰਾਇਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।

17. ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

∙                 ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਮਾਣਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।

∙                 ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਹੈ।

∙                 ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਾਰਸਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

∙                 ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

18. ਈ-ਨਾਮ ਦਾ  ਵਿਸਥਾਰ

∙                 18 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 1,000 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਨਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

∙                 ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ 1.68 ਕਰੋਡ਼ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1.52 ਲੱਖ ਵਪਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। 3.94 ਕਰੋਡ਼ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਕੁਲ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

∙                 ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਫਪੀਓ) ਨੂੰ ਈ-ਨਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

19. ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

∙                 ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ "ਕਿਸਾਨ ਰਥ" ਐਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

∙                 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ 8 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਦੇਵਲਾਲੀ ਅਤੇ ਦਾਨਾਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨੰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਤੱਕ ਸੰਚਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

∙                 11 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਇਨ੍ਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਾਂ ਨੇ 23,919 ਟਨ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ 84 ਗੇਡ਼ੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 901.3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਇਆ।

20. ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ

∙                 ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 424 ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ 45.38 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ 19.70 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾੰ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਯਾਨਿ ਕਿ ਗਿਆਨ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਕੇਪੀਜ਼) ਅਤੇ ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ-ਰਫਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਾਂ (ਆਰ-ਏਬੀਆਈਜ਼) ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

------------------------------------  

ਏਪੀਐਸ ਐਮਐਸ