नवी दिल्ली, 1 जानेवारी 2021

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे ग्लोबल हाऊसिंग टेक्नॉलॉजी चॅलेंज (जीएचटीसी) अंतर्गत लाइट हाऊस प्रकल्पांची पायाभरणी केली. त्यांनी परवडणाऱ्या टिकाऊ हाऊसिंग एक्सेलरेटर्स - इंडिया (आशा-भारत) अंतर्गत विजेत्यांची घोषणा केली आणि पंतप्रधान आवास योजना - शहरी (पीएमएवाय-यू) अभियानाच्या अंमलबजावणीतील उत्कृष्टतेसाठी वार्षिक पुरस्कार प्रदान केले. त्यांनी नाविन्यपूर्ण बांधकाम तंत्रज्ञानाचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमही एनएव्हीएआरआयटीआयएच (भारतीय गृहनिर्माणासाठी नवीन, परवडण्याजोगे, प्रमाणित,  संशोधन तंत्रज्ञान) सुरु केला. केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, तामिळनाडू, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री या वेळी उपस्थित होते.

या प्रसंगी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, आज नवीन ऊर्जेसह पुढे जाण्याचा, नवीन संकल्प सिद्ध करण्याचा दिवस आहे आणि आज गरीब, मध्यमवर्गीयांसाठी घरे बांधण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान देशाला मिळत आहे. ते म्हणाले, घरांना तांत्रिक भाषेत लाइट हाऊस प्रकल्प म्हणतात परंतु हे 6 प्रकल्प खरोखरच लाइट हाऊससारखे आहेत जे देशातील गृहनिर्माण क्षेत्राला नवी दिशा दाखवत आहेत.

पंतप्रधानांनी या लाईट हाऊस प्रकल्पांना विद्यमान सरकारच्या दृष्टिकोनाचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले, एकेकाळी गृहनिर्माण योजनेला केंद्र सरकारचे इतके प्राधान्य नव्हते. आणि घरे बांधण्याच्या गुणवत्तेकडे लक्ष नव्हते. प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी आज देशाने वेगळा दृष्टिकोन  निवडला आहे. वेगळा मार्ग आणि उत्तम तंत्रज्ञान स्वीकारले आहे. जगभरातील 50 हून अधिक नाविन्यपूर्ण बांधकाम कंपन्यांच्या सक्रिय सहभागाबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. ते म्हणाले की या जागतिक आव्हानामुळे आपल्याला नवीन तंत्रज्ञानात नवसंशोधन आणण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.

पंतप्रधान म्हणाले, त्याच प्रक्रियेच्या पुढच्या टप्प्यात आजपासून वेगवेगळ्या ठिकाणी 6 लाईट हाऊस प्रकल्पांचे काम सुरू होत आहे. हे लाइट हाऊस प्रकल्प आधुनिक तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण प्रक्रियांनी बांधले जातील  आणि बांधकामाचा वेळ कमी करतील तसेच गरीबांसाठी अधिक लवचिक, स्वस्त आणि आरामदायक घरे बनतील. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की या लाईट हाऊसेसमध्ये बांधकाम तंत्रज्ञानात नवकल्पना आहेत. उदाहरणार्थ इंदूरमधील प्रकल्पात वीट आणि मोर्टारच्या भिंती नसतील, त्याऐवजी ते प्रीफॅब्रिकेटेड सँडविच पॅनेल सिस्टम वापरतील. राजकोटमधील लाईटहाऊस  फ्रेंच तंत्रज्ञानाचा वापर करून बांधली  जातील आणि बोगद्याच्या सहाय्याने अखंड काँक्रीट बांधकाम तंत्रज्ञान असेल आणि ते आपत्तींचा सामना करण्यास अधिक सक्षम असेल. चेन्नईमध्ये अमेरिका  आणि फिनलँड तंत्रज्ञान प्रीकास्ट कॉंक्रिट सिस्टम वापरतील, ज्यामुळे घराचे बांधकाम वेगाने  आणि स्वस्त होईल. जर्मनीतील 3 डी बांधकाम यंत्रणेचा वापर करून रांचीमध्ये घरे बांधली जातील. प्रत्येक खोली स्वतंत्रपणे बनवली जाईल आणि त्यानंतर संपूर्ण रचना लेगो ब्लॉक्सच्या खेळण्यांप्रमाणेच जोडली जाईल.

ते म्हणाले की, अगरतला येथे न्यूझीलंडच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून स्टीलच्या चौकटींनी घरे बांधली जात आहेत, ज्यामुळे भूकंपासारख्या मोठ्या जोखमीत ते तग धरू शकेल. लखनौमध्ये कॅनडाचे तंत्रज्ञान वापरण्यात येत आहे, ज्यासाठी प्लास्टर आणि पेंटची आवश्यकता नाही आणि घरे वेगाने बांधण्यासाठी आधीच तयार केलेल्या संपूर्ण भिंती वापरतील. ते पुढे म्हणाले की, प्रत्येक ठिकाणी 12 महिन्यांत हजारो घरे बांधली जातील जी इन्क्युबेशन केंद्र म्हणून काम करतील ज्याद्वारे आपले नियोजक, वास्तुरचनाकार , अभियंता आणि विद्यार्थी नवीन तंत्रज्ञानाचा अभ्यास आणि प्रयोग करू शकतील. बांधकाम क्षेत्रातील लोकांना नवीन तंत्रज्ञानाशी संबंधित कौशल्य अद्ययावत  करण्यासाठी प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू केला जाईल अशी घोषणा त्यांनी केली,  जेणेकरुन घराच्या बांधकामात लोकांना  जगातील सर्वोत्कृष्ट तंत्रज्ञान आणि साहित्य मिळू शकेल.

देशातील आधुनिक गृहनिर्माण तंत्रज्ञानाशी संबंधित संशोधन आणि स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी आशा-भारत कार्यक्रम चालवला जात आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. या माध्यमातून, 21 व्या शतकात घरे बांधण्यासाठी नवीन आणि परवडणारे तंत्रज्ञान भारतातच विकसित केले जाईल. ते म्हणाले, या अभियानांतर्गत पाच सर्वोत्कृष्ट तंत्रांचीही निवड करण्यात आली आहे. ते म्हणाले की शहरातील गरीब किंवा मध्यमवर्गीय लोकांचे सर्वात मोठे स्वप्न म्हणजे स्वतःच्या मालकीचे घर असणे हे आहे.  परंतु, बर्‍याच वर्षांमध्ये लोकांचा त्यांच्या घरावरील विश्वास कमी होत चालला होता. विश्वास मिळवल्यानंतरही किमती अधिक असल्यामुळे घराची मागणी कमी झाल्याचे ते म्हणाले. कोणत्याही मुद्द्यावर  कायदेशीर भूमिका असेल की नाही यावर लोकांचा विश्वास राहिलेला नाही.  बँकेचे उच्च व्याज दर आणि कर्ज मिळवण्यात येणाऱ्या  अडचणींमुळे स्वतःच्या मालकीचे घर घेण्याची शक्यता मावळली होती.  सामान्य माणसालाही स्वतःचे घर मिळू शकते हा आत्मविश्वास परत मिळावा यासाठी गेल्या 6 वर्षात केलेल्या प्रयत्नांबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत शहरांमध्ये लाखो घरे अतिशय कमी वेळेत बांधली गेली आहेत.

पंतप्रधान म्हणाले की पीएम आवास योजनेतील बांधकामाचा भर स्थानिक गरजा आणि घरमालकाच्या अपेक्षानुसार अभिनवता आणि  अंमलबजावणीवर आहे. हे एक संपूर्ण पॅकेज आहे कारण प्रत्येक युनिट वीज-पाणी -गॅस जोडणीने सुसज्ज आहे. जिओ -टॅगिंग सारखे तंत्रज्ञान आणि लाभार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारे  पारदर्शकता सुनिश्चित केली जात आहे.

मध्यम वर्गाच्या लाभांबाबत बोलताना मोदी म्हणाले की त्यांना गृहकर्ज व्याजातून सूट मिळत आहे. अपूर्ण गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी तयार केलेला 25 हजार कोटींचा विशेष निधी मध्यमवर्गालाही मदत करेल. रेरा सारख्या उपायांनी घर मालकांचा विश्वास परत आणला आहे आणि त्यांना विश्वास दिला आहे की त्यांच्या कष्टाच्या पैशामधून आपली फसवणूक होणार नाही असा विश्वास दिला आहे. . रेरा अंतर्गत 60 हजार प्रकल्प नोंदणीकृत असून हजारो तक्रारी कायद्याअंतर्गत सोडवण्यात आल्या आहेत.

पंतप्रधान म्हणाले की घराची चावी मिळणे म्हणजे केवळ निवासी युनिटचा ताबा घेणे नव्हे तर यामुळे सन्मान, आत्मविश्वास, सुरक्षित भविष्य, नवीन ओळख आणि विस्तारित संभाव्यतेची दारे खुली झाली आहेत.  ‘सर्वांसाठी घरं’ साठी करण्यात येत असलेले सर्वांगीण काम कोट्यवधी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या जीवनात सकारात्मक बदल आणत आहे.

कोरोना महामारीच्या काळात हाती घेण्यात आलेल्या भाड्याने परवडणारी घरे देण्याच्या योजनेचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. विविध राज्यांतून वेगवेगळ्या राज्यात कामावर आलेल्या कामगारांना चांगल्या दराने भाड्याने घरं देण्यासाठी सरकार उद्योग आणि इतर गुंतवणूकदारांसोबत काम करत आहे. त्यांच्या घरांची स्थिती बऱ्याच वेळा अस्वच्छ आणि अयोग्य असते. त्यांच्या कामाच्या जागेच्या आसपास त्यांना योग्य भाड्याने घरे देण्याचा प्रयत्न आहे. आपल्या कामगार मित्रांनी सन्मानाने जगले पाहिजे ही आपली  जबाबदारी आहे, असेही मोदी म्हणाले.

गृहनिर्माण क्षेत्राला मदत करण्यासाठी पंतप्रधानांनी नुकत्याच हाती घेतलेल्या उपाययोजनाही सांगितल्या. स्वस्त घरांवरचा  कर कमी करून  8 वरून 1 टक्क्यांपर्यंत आणणे,  जीएसटी 12 वरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करणे, या क्षेत्राला स्वस्त कर्जासाठी पात्र ठरविण्यासाठी पायाभूत सुविधा म्हणून मान्यता देणे यासारख्या उपायांनी बांधकाम परवानग्यासाठी आपले मानांकन  185 वरून  27 पर्यंत आणले आहे.  बांधकाम परवानग्यांची  प्रक्रिया 2000 पेक्षा जास्त शहरांमध्ये ऑनलाईन घेण्यात आली  आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले.

ग्रामीण भारतात दोन कोटीहून अधिक घरे  बांधण्यात आल्याची माहितीही पंतप्रधानांनी दिली. यंदा ग्रामीण भागातील घरबांधणी वेगवान करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असे ते म्हणाले .

U.Ujgare/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com