रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय

वार्षिक आढावा : रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय

Posted On: 30 DEC 2020 10:40PM by PIB Mumbai

 

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने गेल्या सहा वर्षांत अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. मंत्रालयाने (एमओआरटीएच) या वर्षांमध्ये साध्य केलेली कामे प्रभावी पद्धतीने सुरू असून नागरिकांच्या हितासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. 2019-20 मध्ये सुमारे 8948 किलोमीटर लांबीच्या प्रकल्पांना पुरस्कृत करण्यात आले आणि सुमारे 10,237 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत. 2013-14 मधील अंदाजे 11.7 किलोमीटर रस्ते विकासाच्या दरात वृद्धी होऊन तो आता जवळपास 28 किमी पर्यंत वाढला आहे. मंत्रालयाने सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांमुळे राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी एप्रिल 2014 मधील, 91,287  किलोमीटर वरून 20 डिसेंबर 2020 पर्यंत सुमारे 1,36,155 किलोमीटरपर्यंत वाढली आहे.

 

राष्ट्रीय महामार्गाचे बांधकाम

वर्ष

award (km)

बांधकाम (किलोमीटर)

2020-21* (नोव्हेंबर पर्यंत)

6,764

 

6,207

2019-20

8,948

10,237

2018-19

5,493

10,855

2017-18

17,055

9,829

2016-17

15,948

8,231

2015-16

10,098

6,061

2014-15

7,972

4,410

 

 

महामार्गाचा वेगवान विकास

मंत्रालयाने पुढील पाच वर्षात अतिरिक्त 60,000 किलोमीटर चे राष्ट्रीय महामार्ग विकसित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, यामध्ये 2500 किलोमीटर द्रुतगती मार्ग / प्रवेश नियंत्रित महामार्ग, 9000 किलोमीटर आर्थिक कॉरिडॉर, तटीय व बंदर कनेक्टिव्हिटी महामार्गासाठी 2000 किलोमीटर लांबीचे रस्ते आणि 2000 किलोमीटर लांबीचे सीमा/ रणनीतिक महामार्ग आहेत. या कालावधीत 100 पर्यटनस्थळांसाठी संपर्क वाढविणे आणि  45 शहरांसाठी बायपास बांधण्याचा देखील मंत्रालयाचा मानस आहे.

मंत्रालयाचा 2013-14 मधील, 33,745 कोटी रुपयांचा खर्च 2019-20 मध्ये वाढून 1,50,841 कोटी रुपये झाला आहे. तसेच वर्ष 2019-20 मध्ये 21,926 कोटी रुपयांची खासगी गुंतवणूक झाली आहे. चालू वर्षात एनएचएआयच्या आयईबीआरसह नोव्हेंबर 2020 पर्यंत, 79,415 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. तसेच नोव्हेंबर 2020 पर्यंत 8,186 कोटींची खासगी गुंतवणूक झाली आहे.

 

देशातील मालवाहतूक कार्यक्षम पद्धतीने आणि अडथळा-मुक्त व्हावी हे सुनिश्चित करण्यासाठी भारतमाला परीयोजनेचा एक भाग म्हणून मल्टि-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्सचा विकास

 

सीसीईएने मंजूर केलेल्या भारतमाला परियोजनेत देशभरातील विविध ठिकाणी  35 मल्टि-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (एमएमएलपी) विकसित करण्यात येत आहेत. हे एमएमएलपी ‘हब अँड स्पोक’ मॉडेलनुसार विकसित केले असून एनएचएआय आणि एनएचआयडीसीएल (ईशान्य भारतात) याची अंमलबजावणी केली आहे. या एमएमएलपीजचा विकास हा भारतातील लॉजिस्टिक संबंधित कमतरता दूर करण्यासाठी, संबंधित खर्च कमी करण्यासाठी आणि महामार्ग प्रकल्प आणि अंतर्देशीय जलवाहिन्या, रेल्वे इत्यादी मालवाहू वितरण पारीस्थितिक व्यवस्थेच्या अनुषंगाने इतर कनेक्टिव्हिटी उपक्रमांना धोरणात्मकरित्या समाकलित करण्याच्या प्रयत्नांपैकी एक आहे.

 

A)  एमएमएलपीची संकल्पना आणि फायदे

मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (एमएमएलपी) यांत्रिकीपद्धतीने  माल हाताळण्याच्या तरतुदींसह आंतर-मोडल फ्रेट-हँडलिंग सुविधा म्हणून कार्य करते ज्यामध्ये गोदामे, विशेष शीतगृह शृंखला सुविधा, फ्रेट / कंटेनर टर्मिनल आणि मोठ्या प्रमाणात / ब्रेक-बल्क मालवाहू टर्मिनलचा समावेश  आहे.

सामान्यत:, एमएमएलपीमध्ये समर्पित रेल्वे लाईन / छोटे रेल्वे मार्ग, प्रमुख महामार्ग / द्रुतगती मार्गांवरून व्यावसायिक वाहनांना प्रवेश आणि विमानतळ किंवा बंदर (किंवा अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल) पर्यंत जाण्यासाठी कनेक्टिव्हिटी अशा आंतर-मोडल कनेक्टिव्हिटीचा समावेश आहे.

मूल्यवर्धित म्हणून, एमएमएलपीमध्ये वापरकर्त्यांना एकाच स्थानकावर लवचिकता प्रदान करण्यासाठी सीमा शुल्क मंजूर करणे, क्रमवारी / वर्गवारी, एकत्रीकरण / वेगवेगळे करणे अशा शेवटच्या टप्प्यावरील प्रक्रिया, शीतगृह इत्यादी सेवांचा समावेश असेल.

चेन्नई, नागपूर आणि बंगळूरूमधील एमएमएलपी एसपीव्ही तयार होण्याच्या प्रगत अवस्थेत आहेत आणि सूरत आणि मुंबईच्या एमएमएलपी बाबतीत, भागधारकांकडून जमीन संबंधित वचनबद्धतेची वाट पहात आहे. एमएमएलपी संगरूर (पंजाब) एमएमएलपीच्या विकासासाठी व्यवहार्य नसल्याचे आढळले आणि जम्मू-कटरा महामार्गालगत असलेल्या या जागेसाठी रोड-बेस वेअरहाउसिंग पार्क (गोदाम)  इष्टतम असल्याचे दिसून आले आहे.

 

बंदरांसाठी समर्पित राष्ट्रीय महामार्ग कनेक्टिव्हिटीचा विकास (भारतमाला परियोजनेचा एक भाग म्हणून):

a)  रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय बंदरे लॉजिस्टिक पारीस्थितिक व्यवस्था वृद्धिंगत करण्यासाठी वचनबद्ध आहे आणि काही निवडक बंदरे आणि आयडब्ल्यूटी टर्मिनल्ससाठी राष्ट्रीय महामार्ग कनेक्टिव्हिटी विकसित करण्यासाठी नौवहन मंत्रालयाबरोबर एकत्रित कार्य करीत आहे.

 

b)  या प्रयत्नांमुळे रहदारीशी संबंधित खालील बर्‍याच समस्या दूर होण्याची अपेक्षा आहे:

* शहरातून बंदरांकडे जाणाऱ्या मालवाहू गाड्यांमुळे होणारी शहरातील वाहतूककोंडी टाळण्यासाठी मार्गिकांचा विस्तार/ मार्गिका वेगळ्या करणे

* राज्य/स्थानिक शहरी नियमांनुसार दिवसाच्या काही तासांत व्यावसायिक वाहनांच्या वाहतुकीवर निर्बंध असल्यामुळे विलंब कमी होतो

* व्यावसायिक आणि प्रवासी वाहनांच्या वाहतुकीच्या मार्गिका वेगळ्या करून रस्ते अपघातांमध्ये घट

 

नाविन्यपूर्ण साधनांच्या माध्यमातून आर्थिक वृद्धी

एन.एच. प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्याचे स्रोत वाढविण्याच्या उद्देशाने एनएचएआय पुढील पाच वर्षांत मालमत्ता मुद्रीकरणाच्या टोल-ऑपरेट-ट्रान्सफर (टीओटी) मॉडेलच्या माध्यमातून 1 लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचा विचार करीत आहे. टोल महसुलाचे प्रतिभूतीकरण तसेच पायाभूत सुविधा गुंतवणूक ट्रस्ट (इन्व्हिट) ची स्थापना करूनही वित्तपुरवठा होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निधी (एनआयआयएफ) समर्थित एसपीव्हीद्वारे नवीन प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करणे ही एनएचएआयने उचललेल्या इतर पावलांपैकी एक आहे.

 

आत्मनिर्भर भारत : रस्ते क्षेत्रातील कंत्राटदार /विकासकांसाठी दिलासा

आत्मनिर्भर भारतचा अविभाज्य भाग म्हणून, रस्ता क्षेत्राच्या कंत्राटदार/विकसक/सवलतदारांना कोविडच्या परिणामापासून आणि त्यानंतरच्या लॉकडाऊनपासून दिलासा मिळावा आणि कोविडचा प्रसार रोखण्यासाठी खालील उपाययोजना केल्या आहेत.

 

रस्ते क्षेत्रातील कंत्राटदार, सवलतदार आणि विकासकांना दिलासा

(i)  नियंत्रित धारणा किंमत (जी बांधकाम कालावधीपर्यंत कामगिरीच्या सुरक्षिततेचा एक भाग आहे) कराराच्या तपशीलानुसार आधीपासून कार्यान्वित केलेल्या कामाच्या प्रमाणात देण्याची तसेच कंत्राटदाराने सादर केलेल्या बिलांमधून 3 महिन्यांपासून 6 महिन्यांपर्यंतच्या कालावधीतील अधिक नियंत्रित धारणा रक्कम कपात केली जाऊ शकत नाही, अशी शिफारस केली होती. एचएएम / बीओटी कंत्राटसाठी, जर सवलतदार कराराचा भंग करत नसेल तर करारामध्ये नमूद केल्यानुसार कामगिरी हमी (परफॉर्मन्स गॅरंटी) दिली जाऊ शकते.

(ii)  करारातील जबाबदार्‍या पूर्ण करण्यासाठी कंत्राटदाराला / सवलतदाराला साइटच्या अटींनुसार 3 महिन्यांपासून 6 महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ.

(iii)  ईपीसी / एचएएम करारातील महिन्याच्या कालावधीत केलेल्या कराराच्या तपशीलानुसार केलेल्या कामांसाठी आणि स्वीकारलेल्या कामासाठी कंत्राटदारास मासिक देय देण्यासाठी अनुसूची एचमध्ये शिथिलता.

(iv)  निलंबलेख (एस्क्रो) खात्याद्वारे मान्यताप्राप्त उप-ठेकेदारास थेट देय.

(v)  मार्च 2020 ते सप्टेंबर 2020 दरम्यान नवीन करारामध्ये कामगिरीची सुरक्षा / बँक हमी जमा करण्यास दिरंगाई केल्यास दंड आकाराला जाणार नाही.

(vi)  सल्लागारांना साइटच्या स्थितीनुसार 3 ते 6 महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ देण्याची परवानगी दिली जाते. या आपत्ती कालावधी दरम्यान, त्याच्यासोबत ते कामावर असल्यासारखे वागले जाईल.

(vii)  बीओटी/टीओटी सवलतदार : सीओडीपूर्वी, बीओटी कराराच्या सवलतीची मुदत 3 महिन्यांपासून ते 6 महिन्यांपर्यंत वाढविण्यात येईल. याशिवाय, वापरकर्ता नुकसान शुल्क वसूल करण्यासाठी, जोपर्यंत दररोजचा भरणा सरासरी दैनंदिन फीच्या 90% पेक्षा कमी असेपर्यंत सवलतीचा कालावधी कराराच्या अनुषंगाने वाढविला जाईल.

(viii)  सर्व राष्ट्रीय महामार्ग टोलिंग कंत्राटांसाठी, शुल्क संकलनातील तोट्याची करारानुसार भरपाई मिळेल. 

 

मोटार वाहन कायद्या अंतर्गत प्रमुख उपक्रम

मोटार वाहन कायदा 1988 रस्ते वाहतूक आणि महामार्गांच्या विविध बाबींवर  नियंत्रण ठेवते. या कायद्यामध्ये मोटार वाहनांची नोंदणी, वाहनचालकांना परवाना, नवीन शिकाऊ वाहनचालक परवाना, वाहकांचे परवाना, परवान्यांद्वारे मोटार वाहनांचे नियंत्रण यासंबंधी कायदेशीर तरतुदी, राज्य परिवहन उपक्रम, वाहतूक नियमन, विमा, गुन्हे आणि दंड इत्यादींशी संबंधित विशेष तरतुदी देण्यात आल्या आहेत. कायद्याच्या कायदेशीर तरतुदींचा उपयोग करण्यासाठी, भारत सरकारने 1989 मध्ये केंद्रीय मोटार वाहन नियम बनवले.

 

वरील नियमांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने वाहन व सारथी या दोन विस्तृत प्रणाली तयार केल्या आहेत. ही प्रणाली संपूर्ण देशभरात विविध यंत्रणांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या 15 हून अधिक ऍप्लिकेशनचा कणा आहे. सीएनजी मेकर, एसएलडी मेकर, होमोलोगेशन, राष्ट्रीय परवाना, एनआर सेवा, व्हीएलटी आणि ईएएस, ई चलन, फॅन्सी नंबर बुकिंग, पीयूसीसी इत्यादी अनेक प्रणाली सुरू केल्या आहेत आणि राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ई-गव्हर्नन्समध्ये क्रांतिकारक बदल घडत आहेत.

 

  1. वाहन : वाहन हे ई-वाहतूक मिशन मोड प्रकल्पा अंतर्गत वाहन नोंदणी, परवाना, करआकारणी, योग्यता आणि संबंधित प्रक्रिया संबंधित एक पथदर्शी ऍप्लिकेशन आहे. पुढे,  प्रत्येक राज्याच्या आवश्यकतेनुसार यामध्ये बदल करण्यात आले आणि सध्या देशभरातील 33 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हे लागू केले आहे. 2 जून, 2015 रोजी प्रक्षेपित केलेली ‘वाहन 4.0’ ही अद्ययावत आवृत्ती एक केंद्रीकृत, संकेतस्थळ सक्षम ऍप्लिकेशन आहे, जे सर्व आरटीओ, विक्रेते, नागरिक, वाहतूकदार आणि इतर वेगवेगळ्या भागधारकांसाठी सहज संकेतस्थळ -आधारित वैशिष्ट्यीकृत सुविधा उपलब्ध करते तसेच ऍप्लिकेशन कॉन्फिगरिबिलिटी राज्य विशिष्ट सानुकूलनाकडे लक्ष देण्यास सक्षम करते. सध्या देशातील 33 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 1300 हून अधिक आरटीओमध्ये याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त, 25,000 हून अधिक वाहन विक्रेते आणि अंदाजे 20,000 पीयूसीसी केंद्रे वाहन 4.0 शी जोडलेली आहेत.

 

  1. सारथी: ई-वाहतूक मिशन मोड प्रकल्पा अंतर्गत सारथी हे एक पथदर्शी ऍप्लिकेशन आहे जे वाहन चालक परवान्या  संबंधित सेवांच्या संगणकीकरणासाठी सुलभ आहे. वाहन चालक परवाना, शिकाऊ वाहन चालक परवाना आणि परिवहन विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परवान्यांच्या प्रकारांतर्गत संबंधित सेवा देण्यासाठी हा एक थांबा उपाय आहे.

 

  1. ई-चलान: केंद्रीय मंत्री  नितीन गडकरी यांनी 10 जानेवारी, 2017 रोजी सुरु केलेले ई चलान, हे सर्वसमावेशक अंमलबजावणीसाठी अँड्रॉइड व्यासपीठावर विकसित केले असून ते वेब ऍप्लिकेशनद्वारे पूरक आहे. परिवहन अंमलबजावणी अधिकारी आणि वाहतूक पोलिस कर्मचारी हे यांचे मुख्य वापरकर्ते आहेत. या अ‍ॅपच्या माध्यमातून कोणत्याही प्रकारच्या वाहतुकीच्या उल्लंघनांसाठी जागेवर चलान जारी केले जाऊ शकते आणि प्रक्रियेच्या वेगवेगळ्या टप्प्यातही त्याचा पाठपुरावा केला जाऊ शकतो. बर्‍याच प्रगत वैशिष्ट्यांसह वापरकर्त्यांसाठी हा एक अत्यंत अनुकूल अ‍ॅप आहे आणि राज्य-स्तरीय सानुकूलन, जिओ टॅगिंग, गुगल नकाशे, ऑन-स्पॉट छायाचित्रे, ऑनलाइन-ऑफलाइन पर्याय, ई-पेमेंट, वाहन-सारथी डेटाबेस इत्यादीने परिपूर्ण आहे. आज ही एक कार्यक्षम आणि पारदर्शक चलान व्यवस्थापन प्रणाली आहे जिथे स्वयंचलित उपकरणांद्वारे देखील वापरकर्त्यांना थेट सूचना पाठविल्या जात आहेत. ही यंत्रणा 24 राज्यांनी स्वीकारली असून या यंत्रणेचा वापर करून आतापर्यंत देशभरात 4.2 कोटीहून अधिक चलान जारी करण्यात आली आहेत.

 

  1. एम-परिवहन: मंत्री नितीन गडकरी यांनी जानेवारी, 2017 मध्ये सुरू केलेले एम परिवाहन हे नागरिक आणि वाहतुकदारांसाठी विकसित केले असून रस्ते कर भरणे, विविध सेवांसाठी अर्ज करणे, आरटीओकडे नियोजित भेट घेणे, कागदपत्रे अपलोड करणे इत्यादी वाहतुकीशी संबंधित विविध सेवा सुलभरीत्या वापरण्यास सहाय्य करते. हे परिवहन राष्ट्रीय नोंदणीसाठी एन्क्रिप्टेड क्यूआर कोड आणि आधार-आधारित अधिप्रमाणन कनेक्टिव्हिटीद्वारे आभासी वाहन चालक परवाना आणि आभासी वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र अशी वैशिष्ट्य प्रदान करते. अ‍ॅपमध्ये अपघात अहवाल मॉड्यूल, उल्लंघन मॉड्यूल इ. इतर माहितीपूर्ण वैशिष्ट्य देखील आहेत.

 

अंमलबजावणीची स्थितीः

  •  4.0 कोटी पेक्षा जास्त डाउनलोड
  •  संपूर्ण देशभरात लागू
  •  ऍन्ड्रॉइड आणि आयओएस फोन मध्ये उपलब्ध

 

केंद्रीय भांडारात (राष्ट्रीय नोंदणी शाखा) जवळपास 28 कोटी वाहनांची नोंद आणि 17 कोटी परवाना नोंदी उपलब्ध आहेत. एकत्रित डेटा मोठ्या संख्येने ऑनलाइन नागरिक-केंद्रित ऍप्लिकेशन आणि माहिती सेवांसाठी आधार म्हणून कार्य करते. या राष्ट्रीय नोंदणीचा उपयोग रस्ते आणि सार्वजनिक सुरक्षेशी संबंधित अतिरिक्त वैशिष्ट्यांचे समाकलन करण्यासाठी केला जातो.

 

मोटार वाहन (सुधारणा) कायदा, 2019 मधील मुख्य तरतुदी:

  •  स्वयंचलित केंद्रांद्वारे अनिवार्य योग्यता चाचणी
  •  ईएलव्हीसाठी नवीन तरतूद
  •  वाहन रद्द करण्यासाठी नवीन विभाग
  •  पादचारी आणि बगैर-मोटार वाहतुकीची सुरक्षा
  •  प्रवासादरम्यान मुलांची सुरक्षा
  •  इलेक्ट्रॉनिक देखरेख आणि रस्ता सुरक्षा अंमलबजावणी
  •  मदत करणाऱ्यांसाठी, अपघाता नंतरचा उपचारासाठीचा महत्वपूर्ण कालावधी, कोणत्याही निष्काळजीपणा शिवाय जबाबदारीसाठी नवीन विभाग

 

दंड

  • अपघातग्रस्त दावेदारांना अंतरिम सवलतीच्या योजना
  • मोटार वाहन अपघात मदत निधीची स्थापना
  •  रस्ता सुरक्षा मंडळाची रचना

 

रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयाने 1 सप्टेंबर 2019 रोजी मोटार वाहन (सुधारणा) कायदा, 2019 ची अंदाजे 60 कलमे अस्तितवात आणली.

संकटकाळात मदत करणाऱ्या लोकांच्या संरक्षणासाठी नियम: मोटार वाहन (दुरुस्ती) कायदा, 2019 मध्ये 134 अ हे नवीन कलम समाविष्ट केली आहे अर्थात "संकट काळात मदत करणाऱ्या चांगल्या लोकांचे संरक्षण" जे संकट काळात मदत करणाऱ्या चांगल्या लोकांची व्याख्या आणि त्यांच्यासाठी सुरक्षिततेची तरतूद करते.

मंत्रालयाने हे नियम प्रसिद्ध केले असून ज्यात संकट काळात मदत करणाऱ्या चांगल्या लोकांच्या हक्कांची तरतूद आहे आणि कोणताही धर्म, राष्ट्रीयत्व, जाती किंवा लिंग यांच्या आधाराशिवाय कोणत्याही भेदभावाशिवाय त्यांना सन्माननीय वागणूक दिली जाईल.

 

अखिल भारतीय पर्यटक वाहने प्राधिकरण आणि परवानगी नियम, 2020 : या नवीन योजनेंतर्गत कोणीही पर्यटक वाहनचालक ऑनलाईन पद्धतीने अखिल भारतीय पर्यटक परवाना” साठी अर्ज करू शकतात. नियमात नमूद केलेली सर्व संबंधित कागदपत्रे आणि परवान्यासाठी आवश्यक शुल्क जमा केल्यानंतर अर्ज सादर केल्याच्या 30 दिवसांच्या आत, अर्जदारांना परवाना जारी केला जातो.

 

हायड्रोजन इंधन सेल वाहनांची मानके: पर्यायी इंधन आणि हरित इंधन तंत्रज्ञानास प्रोत्साहन देण्यासाठी मंत्रालयाने केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1889 मधील सुधारणांच्या माध्यमातून हायड्रोजन इंधन सेलद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या वाहनांच्या सुरक्षा मूल्यांकन मानकांना अधिसूचित केले आहे, ज्यायोगे देशातील हायड्रोजन इंधन सेल आधारित वाहनांना प्रोत्साहन देण्यात येईल.

 

ऑटोमोटिव्ह इंधन म्हणून एच-सीएनजीः  वाहतुकीसाठी पर्यायी स्वच्छ इंधनाच्या दिशेने पुढचे पाऊल म्हणून मंत्रालयाने केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1889 मधील सुधारणांच्या माध्यमातून हायड्रोजन समृद्ध सीएनजी (एच-सीएनजी)ला  मोटार वाहनांच्या वापरासाठी अधिसूचित केले आहे.

 

चारचाकी वाहनांसाठी उत्सर्जन मानक भारत स्टेज VI (बीएस-VI): मंत्रालयाने चारचाकी वाहनांसाठी (श्रेणी एल 7) साठी उत्सर्जन मानक भारत स्टेज VI (बीएस-VI) अधिसूचित केले आहे.

 

वाहन अंतर्गत वाहन नोंदणी / योग्यतेसाठी फास्टॅगः मंत्रालयाने सीएमव्हीआर 1989 च्या दुरुस्तीद्वारे आदेश दिला आहे की 1 डिसेंबर, 2017 रोजी आणि नंतर विकल्या गेलेल्या प्रत्येक मोटारवाहनाला  वाहनांच्या उत्पादकाकडून किंवा त्याच्या अधिकृत विक्रेत्याने फास्टॅग बसविला पाहिजे.  याशिवाय, 14 मे 2020 पासून एपीआयसह राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) चे वाहन सह एकत्रिकरण झाले असून  व्हीआरएन / व्हीआयएन च्या आधारे व्हीएचएएन प्रणाली एनईटीसी प्रणालीकडून फास्टॅग तपशील यशस्वीरित्या प्राप्त करीत आहे.

 

फॉर्म 51 (विमा प्रमाणपत्र) मधील दुरुस्तीच्या माध्यमातून  नवीन तृतीयपक्षी विमा घेताना वैध फास्टॅग अनिवार्य असल्याचा आदेश देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये फास्टॅग आयडीचा तपशील प्राप्त केला जाईल. हे  1 एप्रिल 2021 पासून लागू होईल. .

***

U.Ujgare/S.Mhatre/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com



(Release ID: 1685051) Visitor Counter : 23