संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली  संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (डीएसी) आज  झालेल्या बैठकीत भारतीय सैन्य दल, भारतीय नौदल आणि भारतीय हवाई दलाला आवश्यक असणारी विविध शस्त्रास्त्रे  / प्लॅटफॉर्म / उपकरणे / प्रणालींच्या 28,000 कोटी रुपयांच्या भांडवल अधिग्रहण प्रस्तावांना मान्यता दिली.

संरक्षण अधिग्रहण कार्यपद्धती 2020  च्या नवीन नियमांतर्गत  डीएसीची ही पहिली बैठक होती आणि स्वदेशी खरेदीच्या  (आयडीडीएम) सर्वाधिक वर्गीकरणात आवश्यक खरेदीला बहुमताने मान्यता देण्यात आली.  7 प्रस्तावांपैकी 6 प्रस्ताव म्हणजे 28,000  कोटी रुपयांपैकी 27,000  कोटी रुपये, ज्याला स्वीकृती  मंजूर केली आहे, ते भारतीय उद्योगाकडून खरेदी केले जातील ज्यामुळे सरकारच्या “मेक इन इंडिया” आणि “आत्मनिर्भर भारत” उपक्रमांना चालना मिळेल.

आज मंजूर झालेल्या अधिग्रहण प्रस्तावांमध्ये डीआरडीओने भारतीय हवाई दलासाठी विकसित  केलेली एअरबोर्न पूर्वसूचना आणि नियंत्रण (एडब्ल्यू व सी) प्रणाली , भारतीय नौदलासाठी  नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पॅट्रोल  वेसल्स आणि भारतीय लष्करासाठी मॉड्यूलर ब्रिज यांचा समावेश आहे.

***

M.Chopade/S.Patil/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com