ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀਪੀਐੱਸ-ਅਧਾਰਤ (ਗਲੋਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ‘ਟੋਲ ਮੁਕਤ’ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਸੋਚੈਮ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਟੋਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐੱਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ|

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜੀਪੀਐੱਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਆਮਦਨ 1,34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ| ਕਿਉਂਕਿ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ-ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

***

ਆਰਸੀਜੇ / ਐੱਮਐੱਸ / ਜੇਕੇ