ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਆਰਡਰ, 2003 ਅਧੀਨ ਫਾਈਟੋਸੈਨਿਟਰੀ ਤੇ ਵਾਧੂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 31 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ. ਇਹ ਛੋਟ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ।

 ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਰਾਹੀਂ ਫਿਊਮੀਗੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਸੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ ' ਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਟੈਮ ਜਾਂ ਬੱਲਬ ਵਿਚ ਜੇ ਨਾਈਮੈਟੋਡ ਜਾਂ ਮੈਗੋਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਧੂਪ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਫੀਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਸਿਰਫ ਖਪਤ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਹੈ।.ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਪਤ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਪੀਕਿਊ ਆਰਡਰ, 2003 ਅਧੀਨ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧੂ ਨਿਰੀਖਣ ਫੀਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

*****

APS

ਏਪੀਐਸ