पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू आणि पोलाद मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले की, आत्मनिर्भर भारत बनविण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्रासाठी एक पथदर्शी कार्यक्रम विकसित करण्यात येत आहे. असोचॅम स्थापना सप्ताह 2020 यानिमित्त आज आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमामध्ये धर्मेंद्र प्रधान बोलत होते. ‘ऊर्जा संक्रमण ते इंधन - भारताचा समृद्धी मार्ग’’ याविषयावर प्रधान यांनी या कार्यक्रमामध्ये मार्गदर्शन केले. आत्मनिर्भर भारत ऊर्जा उपक्रमामध्ये भारतातल्या व्यावसायिकांना  (India Inc.) सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. देशात सर्वांना आवश्यकते इतकी ऊर्जा उपलब्ध करून देऊन आपल्याला या क्षेत्रात असलेली उर्जेची कमतरता भरून काढायची आहे, असेही सांगितले.

भारताचा ऊर्जा संक्रमणाच्या पथदर्शी कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आला आहे, असे सांगून धर्मेंद्र प्रधान यांनी कार्यक्रमामध्ये सात महत्वाचे टप्पे आहेत, असे स्पष्ट केले. गॅस-आधारित अर्थव्यवस्था, जीवाश्म इंधनाचा स्वच्छ वापर, विशेषतः पेट्रोलियम आणि कोळसा यांचा वापर, जैवइंधनासाठी अंतर्गत स्त्रोतांवर जास्त भर देणे, 2030 पर्यंत 450 गीगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य गाठणे, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी विजेवर चालणा-या साधनांचा वापर वाढविणे, हायड्रोजनसह उदयोन्मुख इंधनांचा वापर वाढविणे, संपूर्ण ऊर्जा प्रणालीमध्ये नाविन्यपूर्ण डिजिटलचा वापर करणे, यावर प्रामुख्याने काम करण्यात येणार आहे, असे प्रधान यांनी यावेळी सांगितले.

भारताने गॅस-आधारित अर्थव्यवस्थेला प्रारंभ केला आहे. भारतामध्ये ऊर्जेच्या गरजेपैकी नैसर्गिक वायूचा हिस्सा 6.2 टक्क्यांवरून 2030 पर्यंत 15 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. ‘वन नेशन वन गॅस ग्रिड’चे लक्ष्य भारताने निश्चित केले आहे, त्याच्या पूर्तीसाठी नैसर्गिक वायू ग्रिडचा 34,500 किलोमीटरपर्यंत विस्तार करण्याची सिद्धता सरकारने केली आहे. यामध्ये अतिरिक्त 17000 किलोमीटर लांबीच्या गॅसवाहिनीच्या कामाचाही समावेश आहे.  गॅसच्या पुनर्भरणाच्या क्षमता सध्या 42 एमएमटीपीए आहे त्यामध्ये 2022 पर्यंत वाढवून 61 एमएमटीपीए करण्यात येणार असल्याचे, प्रधान यांनी सांगितले. भारतातला पहिला स्वयंचलित राष्ट्रीय स्तरावरील गॅस व्यापार मंच सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. या मंचाच्या माध्यमातून 400 जिल्ह्यांमध्ये शहर गॅस वितरण प्रकल्पातून 232 भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये काम सुरू होणार आहे. देशाच्या भौगोलिक क्षेत्रापैकी 53 टक्के भागातल्या आणि 70 टक्के लोकसंख्येला या प्रकल्पाचा लाभ होईल.

ऊर्जा क्षेत्रात शाश्वत विकास घडवून आणतानाच पर्यायी इंधनाचा वापर वाढविण्यासाठी देशात एक व्यापक कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असल्याचे सांगून धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले, 2023-24 पर्यंत आम्ही 5000 सीबीजी प्रकल्पांची उभारणी करून त्यामध्ये 15 एमएमटी क्षमतेने उत्पादन करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी जवळपास 20 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक करण्यात येत आहे.

***

S.Thakur/S.Bedekar/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com