केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आत्मनिर्भर भारतच्या तीन  पॅकेजचा संबंधित मंत्रालये आणि विभागाच्या सचिवांसमवेत तीन दिवसीय  व्यापक आढावा घेतला. आत्मनिर्भर भारत हा दृष्टीकोन स्वीकारण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 12 मे 2020 रोजी देशवासियांना हाक दिल्यानंतर वित्तमंत्र्यांनी ही पॅकेज जाहीर केली होती. आत्मनिर्भर भारत पॅकेजच्या सध्या सुरु असलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीबाबतच्या प्रगतीसंदर्भातल्या  मुख्य बाबी याप्रमाणे-

1. सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगासह व्यवसायासाठी 3 लाख कोटी रुपयांचे विना तारण कर्ज :

आपत्कालीन पत हमी योजनेअंतर्गत  (ईसीएलजीएस)  04.12.2020 पर्यंत  2,05,563  कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज  80,93,491 कर्जदारांना मंजूर करण्यात आले तर 40,49,489  कर्जदारांना 1,58,626 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले.

या योजनेचा कालावधी 31.03.2021 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे, उलाढालीसाठी असलेली मर्यादाही हटवण्यात आली आहे.

या योजने मार्फत 45 लाख युनिट्स आपला व्यवसाय सुरु करून रोजगार सुरक्षित ठेवू शकतील अशी अपेक्षा आहे.

2. एनबीएफसीसाठी 45,000  कोटी रुपयांची आंशिक पत हमी योजना 2.0 :

     04.12.2020 पर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांनी  27,794 कोटी रुपयांच्या पोर्टफोलिओ खरेदीला मंजुरी दिली असून 1,400  कोटी रुपयांची मंजुरी प्रक्रिया सध्या सुरु आहे. रोखे खरेदीसाठीची मुदत 31.12.2020 पर्यंत आणखी वाढवण्यात आली आहे.

3. नाबार्ड मार्फत शेतकऱ्यांसाठी 30,000 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त आपत्कालीन खेळते भांडवल:

04.12.2020 पर्यंत या विशेष सुविधे अंतर्गत 25,000 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत.  विशेष तरलता सुविधे अंतर्गत आरबीआयने,उर्वरित 5,000 कोटी रुपये, छोट्या बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या- सूक्ष्म वित्तीय संस्था यांच्यासाठी नाबार्डला निर्धारित केले आहेत.

 याशिवाय या 5,000 कोटी  रुपयांपैकी 690  कोटी रुपयांच्या  6 बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या- सूक्ष्म वित्तीय संस्थाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. 04.12.2020 पर्यंत 130 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे.

4. किसान क्रेडीट कार्डामार्फत 2. 5 कोटी शेतकऱ्यांना 2 लाख कोटी रुपयांचे सवलतीचे ऋण

वित्तीय सेवा विभागाने पीएम- किसान लाभार्थींना किसान क्रेडीट कार्डामार्फत सवलतीचा पत पुरवठा करण्यासाठी विशेष अभियान हाती घेतले.

याच्या पहिल्या टप्यात 46,532 कोटी रुपये  मर्यादा असलेल्या   58.83 लाख किसान क्रेडीट कार्डना मंजुरी देण्यात आली.

दुसऱ्या टप्यात 04.12.2020 पर्यंत 1,07,417  कोटी रुपयांची किसान क्रेडीट कार्ड मर्यादा असलेल्या 110.94  लाख किसान क्रेडीट कार्डना मंजुरी देण्यात आली.

5.   निवासी स्थावर मालमत्तेच्या मागणीला चालना देण्यासाठी विकासक आणि गृह खरेदीदारांना प्राप्तीकर विषयक दिलासा

स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात मागणीला चालना देण्यासाठी आणि विकासकांना विक्री न झालेल्या मालमत्ता, सर्कल दरापेक्षा कमी दरात अवसायनात काढण्यासाठी आणि   गृह खरेदीदारांना लाभ देण्यासाठी कायद्याच्या कलम  43 सीए अंतर्गत 12 नोव्हेंबर 2020 ते  30 जून 2021 या काळासाठी सेफ हार्बर मर्यादा 10 % वरून 20 % करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 2 कोटी रुपये पर्यंत मूल्य असलेल्या निवासी युनिटच्या प्राथमिक विक्रीसाठीच ही लागू राहणार आहे.

या घोषणेसंदर्भात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने 13.11.2020 ला पत्रक जारी केले.

6. प्राप्ती कर परतावा

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने, 1 एप्रिल 2020 ते 8 डिसेंबर 2020 या काळात  89.29  लाखाहून अधिक करदात्यांना 1,45,619 कोटी रुपयांचा परतावा जारी केला.

7. भांडवली खर्च : राज्यांना विशेष सहाय्य

आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत 12,000 कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चासाठी राज्यांना, विशेष व्याज मुक्त 50 वर्षांचे कर्ज देण्याचे जाहीर करण्यात आले.

07.12.2020 पर्यंत 27 राज्यांनी योजने अंतर्गत नव्या आणि सध्या सुरु असलेल्या कामे/ प्रकल्पाअंतर्गत प्रस्ताव पाठवले आहेत.

आतापर्यंत योजनेच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या भागाअंतर्गत  8455.61 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाना मंजुरी देण्यात आली आहे आणि पहिला हप्ता म्हणून राज्यांना 4227.80 कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत.

8.  प्रधान मंत्री आवास योजना –शहरी साठी 18,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त व्यय

गेल्या काही महिन्यात करण्यात आलेल्या अनेक उपाय योजनांमुळे गृह आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला उभारी येण्यासाठी मदत झाली आहे. परवडणाऱ्या आणि मध्यम उत्प्पन्न घरांसाठीच्या विशेष खिडकी अंतर्गत 13,200 कोटी रुपये खर्चाच्या 135 प्रकल्पांना मंजुरी  देण्यात आली आहे. यामुळे 87,000 घरे/सदनिका पूर्णत्वाला गेल्या आहेत. 2020- 21 साठी अंदाज पत्रकापेक्षा जास्त 18,000 कोटी रुपये, प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी साठी, अतिरिक्त अर्थ संकल्पीय संसाधने आणि अतिरिक्त तरतुदीद्वारे पुरवण्यात येतील.

9. इन्फ्रा डेट फायनान्सिंग साठी 1.10 लाख कोटी रुपयांचा प्लॅटफॉर्म- एनआयआयएफ  डेट  प्लॅटफॉर्म मध्ये 6000 कोटी रुपयांचे भांडवल

राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत निधी, एनआयआयएफ डेट  प्लॅटफॉर्म मध्ये 6000 कोटी रुपयांचे भांडवल घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे.

10. अडचणीत असलेल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगासाठी 20,000 कोटी रुपयांचे सहाय्यक कर्ज

योजनेला अंतिम रूप आणि मंजुरी 24 जून 2020 रोजी देण्यात आली. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 8,502 खाती निश्चित केली असून वितरण प्रक्रिया सुरु आहे.

11. फंड ऑफ फंड्सच्या माध्यमातून एमएसएमईंसाठी 50,000 कोटी रुपयांची समभाग गुंतवणूक

एमएसएमई मंत्रालयाने 5 ऑगस्ट 2020 रोजी स्वावलंबी भारत (एसआरआय) निधीबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे मंजूर केली आणि जारी केली. कंपनी कायदा 2013 अंतर्गत एनएसआयसी व्हेंचर कॅपिटल फंड लि. ही  नॅशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लि  (एनएसआयसी) ची सहाय्यक कंपनी स्थापन करण्यात आली. हे विशेष प्रयोजन कंपनी (SPV)  मुख्य निधीचे परिचालन पाहील

योग्य प्रक्रियेनंतर एसबीआय कॅप वेंचर्स लिमिटेडची फंड मॅनेजर / अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कमिटी म्हणून निवड झाली आहे.

एसबीआय कॅपने आधीच प्रायव्हेट प्लेसमेंट मेमोरँडम (पीपीएम) तयार करण्याच्या दिशेने काम सुरू केले आहे. एमएसएमई मंत्रालय निधी कार्यान्वित करण्यासाठी पुढील पावले उचलत आहे.

12. एमएसएमईंना पैसे देण्यासाठी सरकारचे सतत प्रयत्न

मे 2020 पासून एमएसएमई मंत्रालयाच्या एकत्रित प्रयत्नांसह, केंद्र सरकारी संस्था  आणि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगानी  (सीपीएसई) मे 2020 पासून मागील 7  महिन्यांत एमएसएमईची 21,000  कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी दिली  आहे. ऑक्टोबरमध्ये सर्वाधिक 5,100 कोटी रुपयांहून अधिक खरेदी झाली आणि 4,100 कोटी रुपये देण्यात आले. नोव्हेंबर 2020 च्या पहिल्या दहा दिवसांत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार हा आकडा आणखी पुढे जाईल कारण 4,700 कोटी रुपयांची खरेदी आणि अंदाजे 4,000 कोटी रुपये आतापर्यंत देण्यात आले आहेत.

13. शेतकर्‍यांसाठी फार्म-गेट पायाभूत सुविधांसाठी 1 लाख कोटी रुपयांचा कृषी पायाभूत विकास निधी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने  कृषी पायाभूत विकास निधीला  08.07.2020 रोजी मंजुरी दिली आणि पंतप्रधानांनी 09.08.2020 रोजी औपचारिकपणे प्रारंभ केला. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर 30 दिवसांच्या आत 2,280 हून अधिक शेतकरी संस्थांना 1,128 कोटी रुपये देण्यात आले. सर्व 12  सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका,  खाजगी क्षेत्रातील 9 बँका आणि 33 सहकारी बँकांबरोबरच्या सामंजस्य करारावर  कृषी सहकार व शेतकरी कल्याण विभागाने स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

14. पशुपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी (एएचआयडीएफ) - 15,000 कोटी रुपये

एएचआयडीएफ योजनेला  24.06.2020 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. ऑनलाईन पोर्टलच्या विकासासाठी 27.07.2020 रोजी भारतीय लघु उद्योग विकास बँक (सिडबी) बरोबर सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाली.

9 डिसेंबर 2020 पर्यंत, एकूण 313 अर्ज प्राप्त झाले असून ते प्रक्रियेत आहेत.

15. पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय) च्या माध्यमातून मच्छीमारांना 20,000 कोटी रुपये

मे 2020 मध्ये सरकारने एकूण रु.20,250 कोटी रुपये गुंतवणुकीसह पीएमएमएसवाय योजनेला मंजुरी दिली. 24 जून, 2020 रोजी राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना पीएमएमएसवायची परिचालन मार्गदर्शक तत्त्वे तसेच 5 वर्षांच्या मत्स्य उत्पादनाच्या उद्दीष्टांसह पहिल्या दोन वर्षांचे आर्थिक वाटप करण्यात आले

राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. 32 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडून 6,445 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत.

9 डिसेंबर 2020 पर्यंत मत्स्यव्यवसाय विभागाने रु. 2,182 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाना मंजुरी दिली.  2 राज्यांसाठी आणखी 322 कोटी रुपये तर 7 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या टप्पा -2 च्या प्रस्तावांवर विचार सुरू आहे.

16. कर्ज संलग्न अनुदान योजना (सीएलएसएस) च्या विस्तारातून गृहनिर्माण क्षेत्र आणि मध्यम उत्पन्न गटाला 70,000 कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन

सरकारने मध्यम उत्पन्न गटासाठी (वार्षिक उत्पन्न: 6 ते 18 लाख रुपये) सीएलएसएस  31 मार्च 2021 पर्यंत वाढवले आहे. 2020-21 दरम्यान या योजनेअंतर्गत 8 डिसेंबर 2020 पर्यंत 1,04,354 नवीन एमआयजी लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यात आले आहे. यामुळे एकूण संख्या 4.29 लाख झाली आहे.

17. रोजगाराला चालना : आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

09.12.2020 रोजी मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यपद्धती / मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जात आहेत.

18. रोजगाराला चालना देण्यासाठी मनरेगच्या तरतुदीत 40,000 कोटी रुपयांची वाढ

10 डिसेंबर 2020 रोजी 20-21 अनुदानाच्या पहिल्या पुरवणी मागणीअंतर्गत 40,000 कोटी प्राप्त झाले आहेत. आतापर्यंत एकूण 273.84 कोटी मनुष्य दिवस रोजगार निर्मिती झाली आहे जी गेल्या वर्षापेक्षा 49% अधिक  आहे.

19. डिसकॉमसाठी 90,000 कोटी रुपये तरलता ओघ

10 डिसेंबर 2020 पर्यंत लिक्विडीटी इन्फ्युजन पॅकेजच्या तुलनेत 118,273 कोटींचे कर्ज मंजूर झाले असून 31,136 कोटी रुपये आधीच वितरित/जारी केले गेले आहेत. विविध राज्यांना आणखी 30,000 कोटी रुपये देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

20. कोळसा क्षेत्रात वाणिज्यिक खाणकामाची सुरुवात 

आयात पर्याय - मासिक आढावा आणि निर्णय/सुलभतेसाठी  आंतर-मंत्रालयीन समिती (आयएमसी) स्थापन करण्यात आली आहे.  इम्पोर्ट मॉनिटरींग पोर्टल सध्या विकसित केले जात आहे. 10 डिसेंबर 2020 रोजी, उर्जा क्षेत्रासाठी आर्थिक वर्ष 21 मध्ये (31.10.2020 पर्यंत) औष्णिक कोळशाच्या आयातीत 33 टक्क्यांनी तर एकूण 27 टक्क्यांनी घट झाली आहे.

21.  कोळसा क्षेत्रातील उदार व्यवस्था

कोळसा मंत्रालय / कोल इंडिया लिमिटेड 2023-24 पर्यंत 1 अब्ज टन कोळसा उत्पादनाचे वाढीव उद्दिष्ट आणि खासगी ब्लॉक्समधून कोळसा उत्पादनासाठी मोठी योजना आखत आहे.

10 डिसेंबर 2020 पर्यंत 13,775 कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या 7 नवीन रेल्वे मार्गाचे काम सुरु आहे. फर्स्ट माईल कनेक्टिव्हिटी टप्पा-1 मध्ये, 404 एमटीपीए कोळशाच्या मशीनीकृत हस्तांतरणासाठी 35 प्रकल्पांची अंमलबजावणी चालू आहे. सर्व प्रकल्प  2023-24 पर्यंत पूर्ण होणार आहेत.

कोल बेड मीथेन (सीबीएम) उत्खनन अधिकार लिलाव: बीओओ तत्वावर सीआयएल कमांड क्षेत्रात 3 प्रकल्पांचे नियोजन आहे. 2 साठी निविदा मागविण्याची नोटीस जारी केली आहे. 28.12.2020 पर्यंत निविदा सादर केल्या जातील. एका  प्रकल्पाचा (सोहागपूर) व्यवहार्यता अहवाल एसईसीएल बोर्डाने मंजूर केला आहे.

29 मे 2020 रोजी खाणकाम योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना सुधारण्यात आल्या. खाणकाम योजना मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली असून ऑनलाईन मंजुरीसाठी पोर्टल विकसित केले जात आहे.

10 डिसेंबर 2020 रोजी, सीआयएलने यापूर्वीच 6663.78 कोटी रुपये वाणिज्यिक सवलत म्हणून दिले आहेत.

M.Chopade/S.Thakur/N.Chitale/S.Kane/P.Kor