नवी दिल्ली, 11 डिसेंबर 2020

गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज मंत्रालयाचे सचिव  दुर्गा शंकर मिश्रा यांनी पीएम स्वनिधी लाभार्थी व त्यांच्या कुटुंबियांचा  सामाजिक-आर्थिक स्थितीविषयी माहिती संकलन करण्याची प्रक्रिया कार्यक्रमाची आज सुरुवात केली. पीएम स्वनिधी योजनेचा हा अतिरिक्त घटक असेल. विविध केंद्रीय मंत्रालयांचे प्रतिनिधी आणि राज्याचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. या अंतर्गत  प्रत्येक पीएम स्वनिधी लाभार्थी व त्यांचे कुटुंबिय यांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीविषयी माहितीचे  संकलन केले जाईल.  या संकलित माहितीच्या डेटाच्या आधारे, विविध पात्र केंद्रीय योजनांचा लाभ त्यांच्या समग्र सामाजिक-आर्थिक उन्नतीसाठी त्यांना देण्यात येईल.

पीएम स्वनिधी योजनेकडे  केवळ फेरीवाले विक्रेत्यांना  कर्ज देण्याच्या दृष्टीकोनातून पाहिली जाऊ नये तर त्यांच्या सर्वांगीण विकास आणि सामाजिक-आर्थिक उन्नतीसाठी फेरीवाले  आणि त्यांच्या कुटुंबियांपर्यंत पोहोचण्याचे साधन म्हणून देखील पाहिले जावे या पंतप्रधानांच्या कल्पनेच्या अनुषंगाने हे उदघाटन करण्यात आले.

पहिल्या टप्प्यात या कार्यक्रमासाठी 125 शहरांची निवड करण्यात आली आहे.ही  संकलित माहिती ,लाभार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची  केंद्र सरकारच्या निवडक योजनांसाठी संभाव्य पात्रता सुनिश्चित करेल. या व्यतिरिक्त, राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या संबंधित राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांच्या विशिष्ट कल्याणकारी योजनांचा विस्तार करण्याचा पर्याय देखील असेल. मेसर्स क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडियाला (क्यूसीआय) या कार्यक्रमासाठी अंमलबजावणी भागीदार म्हणून नियुक्त करण्यात  आले आहे.

गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्रालय सुरुवातीला हा कार्यक्रम गया, इंदूर, काकचिंग ,  निजामाबाद, राजकोट आणि वाराणसी या सहा शहरांमध्ये पथदर्शी   कार्यक्रम राबवेल. 

गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्रालय 1 जून 2020 पासून पंतप्रधान स्ट्रीट वेंडर्स  आत्मनिर्भर निधी (पीएम एसव्हीनिधी) योजना राबवत असून रस्त्यावरच्या  विक्रेत्यांना कोविड 19 मुळे बाधित झालेला त्यांचा उदरनिर्वाह पुन्हा सुरु करण्यासाठी 10,000 रुपयांपर्यंत  परवडणारे खेळते भांडवल उपलब्ध व्हावे हा यामागचा उद्देश आहे.

Jaydevi P.S/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com