ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਐਮੀਕੇਬਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ , ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ , ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ , ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਉਹ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ।

 ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਐਸ਼ਯੂਰੈਂਸ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤਰਮੀਮੀ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਹਨ । ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਦਮਤਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ , ਤਕਨਾਲੋਜੀ  ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੇ ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਐਸ਼ਯੂਰੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਕੋਰਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਤਰਮੀਮ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਦੋਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਕੇਵਲ ਪੀ ਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫਾਰਮ ਗੇਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਮ ਕੋਟੇਡ ਯੂਰੀਆ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਮਤ ਦਾ 1.5 ਗੁਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲੇ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪੀ ਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਮਾਣ ਧੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਫ ਪੀ ਓਜ਼) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਿਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਜਿਹੀਆਂ 10,000 ਐੱਫ ਪੀ ਓਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ।
ਏ ਪੀ ਐੱਸ