ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। 

ਇਹ ਬੈਠਕ 7 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਓਡੀਆਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਸਿਨਹਾ, ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ, ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾੰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਬਿਹਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ।

ਓਡੀਆਰ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ (ਏਡੀਆਰ) ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਓਡੀਆਰ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੈਠਕ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਜ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਮ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ”

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ "ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ" ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਓਐੱਸਡੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸ਼ਗੌਰਵ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪਿਕਾ ਕਿਨਹਾਲ, ਟੀਮ ਲੀਡ, ਜੀਏਐੱਲਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਓਡੀਆਰ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਓਡੀਆਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਹੱਲ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਹੇਂਦਰ ਨੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਓਡੀਆਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ  ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਮਾ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਕਸ਼ਿਤਾ ਅਸ਼ੋਕਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਵਿੱਚ 65,000+ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਅਤੇ 39898 + ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਈ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਉਦਘਾਟਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਓਡੀਆਰ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

*****

ਡੀਐਸ / ਏਕੇਜੇ