ਨਵੀਂਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕੁਸੁਮ (PM-KUSUM) ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੀਡਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

Posted On: 04 DEC 2020 2:48PM by PIB Chandigarh

ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੀਡਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 19.2.2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕੁਸਮ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਹਨ। ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਮਾਉਂਟਿਡ ਗ੍ਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਬੀ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ-ਅਲੋਨ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਸੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।


 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ 30% ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ 40% ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੇਡਬਲਿਊ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦੋ ਗੁਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਡਿਸਕੌਮ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਮੋਡ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਮਾਡਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈੱਟ-ਮੀਟਰਿੰਗ, ਪੰਪ ਨੂੰ ਬੀਐੱਲਡੀਸੀ ਪੰਪ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਟ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੀਡਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੀਡਰ ਪੱਧਰ ਦੇ  ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।


 

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ:


 

ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ (ਡਿਸਕੌਮ) / ਪਾਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਡਰ ਲੈਵਲ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਫੀਡਰ ਪੱਧਰੀ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਡਿਸਕੌਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।


 

ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤ ਦੋਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਵਧੇਰੇ ਬੋਝ ਵਾਲੇ ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਫੀਡਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਸਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪੇਕਸ (CAPEX) ਮੋਡ ਜਾਂ ਰੈਸਕੋ (RESCO) ਮੋਡ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਫੀਡਰ ਲਈ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਫੀਡਰ ਜਿਸਦੀ ਸਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੁਆਰਾ 19% ਦੇ ਸੀਯੂਐੱਫ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਔਸਤ ਸੋਲਰ ਇਨਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਉੱਚੇਰਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸੀਯੂਐੱਫ, ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਫੀਡਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੀਡਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ (ਡੀਐੱਸਐੱਸ) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਲਈ 11 ਕੇਵੀ ਜਾਂ ਡੀਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਉੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੀਡਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੋਲਾਰਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। 


 

ਡਿਸਕੌਮ ਡੀਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਡੀਐੱਸਐੱਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬ-ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਐੱਫਏ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ / ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਾਰਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, 7.5 ਐੱਚਪੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਐੱਫਏ 7.5 ਐੱਚਪੀ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਸੌਰ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ।


 

ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਫੀਡਰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾਬਾਰਡ / ਪੀਐੱਫਸੀ / ਆਰਈਸੀ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।  ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਫੀਡਰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫੀਡਰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


 

ਸੌਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਡਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ:


 

ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਫੀਡਰ ਪੱਧਰੀ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਵਾਧੂ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ / ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਡਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ / ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ / ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਫਏ ਖੇਤੀ ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੌਰ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ।


 

ਕੈਪੇਕਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂਕਰਣ:


 

ਫੀਡਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 30% (ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟਾਪੂ ਯੂਟੀ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 50%) ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ / ਪੀਐੱਫਸੀ / ਆਰਈਸੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਆਇਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਸੈਕਟਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਮਓਏਐੱਫਡਬਲਿਊ (MoAFW) ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੱਧਰੀ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣ ਲਗ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।


 

ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਬਾਰਡ / ਪੀਐੱਫਸੀ / ਆਰਈਸੀ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


 

ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਈਪੀਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੀਐੱਫਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਯੋਗ ਦੇ 40% ਤੱਕ ਦਾ ਅਡਵਾਂਸ ਸੀਐੱਫਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਕਾਇਆ ਸੀਐੱਫਏ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰ(ਸ) ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਪੀਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


 

ਡਿਸਕੌਮ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਈਪੀਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੋ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਓਐਂਡਐੱਮ ਅਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਓਐਂਡਐੱਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਲਈ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ, ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਰਾਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਐੱਫਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕੌਮ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।


 

ਰੈਸਕੋ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਅਮਲ:


 

ਰੇਸਕੋ ਮਾਡਲ ਜ਼ਰੀਏ ਫੀਡਰ ਲੈਵਲ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।  ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਦਾ 30% ਸੀਐੱਫਏ ਯਾਨੀ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ / ਮੈਗਾਵਾਟ (3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ/ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ 30%) ਮਿਲੇਗਾ। ਰੈਸਕੋ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਬ -ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸੱਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਡਿਸਕੌਮ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਰੈਸਕੋ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅੰਤਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਕੈਪੈਕਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।


 

ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਇਹ ਅਗੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਰੈਸਕੋ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ 30% ਸੀਐੱਫਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੀਜੀਐੱਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਰੇਟ 1.50 ਰੁਪਏ / ਕੇਡਬਲਿਊਐੱਚ ਹੈ, ਰੈਸਕੋ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀਜੀਐੱਫ ਦੀ ਬੋਲੀ 1.50 ਰੁਪਏ / ਕੇਡਬਲਿਊਐੱਚ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਕੁੱਲ ਯੋਗ ਸੀਐੱਫਏ ਦਾ 100% ਤੱਕ ਸੀਐੱਫਏ  ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਰੀਖ (ਸੀਓਡੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਡਿਸਕੋਮ ਦੁਆਰਾ ਰੈਸਕੋ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਸਕੋ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਸੀਐੱਫਏ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਸੀਐੱਫਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਫਲ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਸੀਓਡੀ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ, 7.5 ਸਾਲ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ 25-25% ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 


 

ਰੈਸਕੋ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਤੇ ਪੀਪੀਏ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਪੀਪੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਢੁੱਕਵੀਂਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੈਸਕੋ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੁਆਰਾ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਤਮ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪੀਪੀਏ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੈਸਕੋ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਪੀਏ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

 

ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ:


 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦਿਨ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੀਡਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਵਾਧੂ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਕੌਮ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਔਸਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਖਪਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਸਕੌਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੀ ਖਪਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਜੈਕਟਿਡ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਇਸ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।


 

ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ:


 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਭਾਗ-ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 4 ਲੱਖ ਗ੍ਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ 2020-21 ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 50% ਫੀਡਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ 50% ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੰਪ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈ ਗਈ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੰਪ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੀਡਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵੰਡ ਸਕੱਤਰ, ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।


 

ਸਿਸਟਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ (Specifications) ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ:


 

ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਲਾਗੂ ਬੀਆਈਐੱਸ / ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਡੀਊਲਜ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।


 

ਧੁੱਪ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫੀਡਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਐੱਸ, ਸਬ-ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ / ਐੱਲਟੀ ਲਾਈਨਾਂ, ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।


 

ਨਿਗਰਾਨੀ:


 

ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਲਈ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਨਲਾਈਨ ਡੇਟਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰਾਜ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਕੱਢੇਗਾ।


 

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ:


 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।


 

               ********


 

ਆਰਸੀਜੇ/ਐੱਮ



(Release ID: 1678485) Visitor Counter : 265