ਜਲਵਾਯੁ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ 'ਵਾਕ ਦਾ ਟਾਕ' ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੁ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐਮਓਈਐਫਸੀਸੀ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਪੈਕਸ ਕਮੇਟੀ (ਏਆਈਪੀਏ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਏਆਈਪੀਏ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ' ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਐਨ.ਡੀ.ਸੀ.) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 14 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਆਈਪੀਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨਾਂ (ਐਨ ਡੀ ਸੀ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਵਾਯੁ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

ਏਆਈਪੀਏ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ' ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਬਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਉਪਕਰਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਸੀ. ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਵਾਯੁ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁ/ਦੋਪੱਖੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੁ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਸਾਲ 2021 ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏਆਈਪੀਏ ਦਾ ਗਠਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੁ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜਲਵਾਯੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। 

 ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਧਿਸੂਚਨਾ http://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/AIPA%20Gazette%20Notification.pdf 

----------------------------------------

ਜੀ.ਕੇ.