नवी दिल्ली ,  2 डिसेंबर 2020

हवामान बदलांबाबत चर्चा करण्यासाठी भारत गंभीर असून त्या दिशेने आणखी एक पाऊल म्हणून पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीसाठी पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्च स्तरीय आंतर-मंत्रालयीन समितीची स्थापना केली आहे.

या समितीचा उद्देश हवामान बदलांच्या मुद्द्द्यांवर समन्वयित प्रतिसाद निर्माण करणे हा आहे. या समितीच्या कामामुळे  भारत त्याच्या राष्ट्रीय निर्धारीत योगदानासह पॅरिस कराराअंतर्गतच्या त्याच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्याच्या मार्गावर आहे हे सुनिश्चित होईल.

चौदा मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी या समितीचे सदस्य म्हणून काम करतील. ते भारताच्या राष्ट्रीय निर्धारीत योगदानाच्या अंमलबजावणीतील प्रगतीवर देखरेख ठेवतील  आणि पॅरिस कराराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हवामान उद्दिष्टांवर  लक्ष ठेवण्यासाठी, आढावा घेण्यासाठी नियमितपणे अद्ययावत माहिती प्राप्त करतील.

पॅरिस कराराच्या कलम  6 अंतर्गत भारतातील कार्बन बाजाराचे नियमन करण्यासाठी राष्ट्रीय प्राधिकरण म्हणून काम करणे, पॅरिस कराराच्या कलम 6 अंतर्गत प्रकल्प किंवा उपक्रमांच्या विचारांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे, कार्बन मूल्य , बाजारपेठ यंत्रणेबाबत  मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे ही या समितीची इतर महत्वाची कामे आहेत. हवामान बदलांच्या क्षेत्रात खासगी क्षेत्राच्या  तसेच बहु-/ द्वि-पक्षीय संस्थांच्या योगदानाची ते दखल घेईल आणि त्यांचे हवामानसंबंधी  कार्य राष्ट्रीय प्राधान्यांना सुयोग्य  करण्यासाठी मार्गदर्शन  करेल.

2021 हे वर्ष पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीच्या प्रारंभाचे वर्ष असेल आणि हवामान विषयक कृतीची अंमलबजावणी व देखरेखीसाठी राष्ट्रीय व्यवस्था आणि संस्थात्मक व्यवस्था मजबूत करण्याच्या मुख्य कामासाठी या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. जगातील काही मोजक्या देशांपैकी एक देश  म्हणून भारताने  आपले हवामान क्षेत्रातील नेतृत्व टिकवले आहे आणि भारताची कामगिरी पॅरिस कराराच्या उद्दिष्टांच्या अनुरूप राहिल हे देखील  ही समिती सुनिश्चित करेल.

G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com