रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय

वाहतूक कोंडी तसेच प्रदूषण कमी करणे आणि सामाईक (शेअर्ड) तत्वावर होणाऱ्या वाहतूकीचे नियमन करण्यासाठी मोटार वाहन अग्रीगेटर्स यांच्यासाठी मार्गदर्शक नियमावली जारी

Posted On: 27 NOV 2020 5:21PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 27 नोव्‍हेंबर 2020


केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मोटार वाहन (सुधारणा) कायदा, 2019 मधील आवश्यकता व तरतुदींनुसार तसेच मोटार वाहन कायदा, 1988 मधील सुधारित विभाग 93 नुसार  मोटार  वाहन अग्रीगेटर्स ( ऍप आधारित  सेवा देणारे ) यांच्यासाठी  मार्गदर्शक नियमावली 2020 प्रसिद्ध केली आहे.

ही मार्गदर्शक नियमावली जारी करण्यामागील उद्दिष्टे

  • शेअर्ड मोबिलिटीचे अर्थात सामाईक (शेअर्ड ) तत्वावर होणाऱ्या वाहतूकीचे  नियमन तसेच वाहतूककोंडी व प्रदुषण कमी करणे या उद्देशांने मोटार वाहन कायदा, 1988 यामध्ये सुधारणा करत मोटार वाहन सुधारणा कायदा 2019 मध्ये अग्रीगेटर्स या शब्दाची व्याख्या समाविष्ट करणे.
  • या सुधारणा समाविष्ट करण्यापूर्वी ऍप आधारित  सेवा देणाऱ्या मोटार  वाहन अग्रीगेटर्स  साठी नियम उपलब्ध नव्हते.
  • व्यवसायसुलभीकरण, ग्राहक सुरक्षा आणि चालकाचे हित साधण्यासाठी

 
नियमावलीत खालील बाबी आहेत-

  • ऍप आधारित  सेवा देणाऱ्या अग्रीगेटर्सना  व्यवसाय करण्यासाठी परवानगी मिळवण्यासाठी राज्य सरकारकडून मिळालेला परवाना असणे अनिवार्य आहे.
  • ऍप आधारित  सेवा देणाऱ्या मोटार  वाहन अग्रीगेटर्स  aggregators)नियमनासाठी, केंद्र सरकार निर्दिष्ट तत्वे राज्य सरकारांनाही लागू आहेत.
  • हा कायदा परवान्याच्या आवश्यकतांचे पालन मान्य करताना कायद्याच्या विभाग 93 मध्ये असलेला दंड निर्धारित करते.
  • राज्य सरकारांनी या मार्गदर्शक तत्वांवर आधारित नियामक चौकट, ऍप आधारित  सेवा देणाऱ्या  मोटार  वाहनअग्रीगेटर्ससाठी निर्धारित करणे अपेक्षित आहे, जेणेकरून  अग्रीगेटर्स हे त्यांनी अंमलात आणलेल्या  बाबींसाठी स्वतः उत्तरदायी व जबाबदार असतील.
  • रोजगार निर्मिती, सर्वसामान्यांना मिळणारी किफायतशीर आरामदायक प्रवासाची सोय या बाबींमुळे हा व्यवसाय म्हणजे मोटार वाहनअग्रीगेटर्सकडून पुरवली जाणारी सार्वजनिक हितार्थ सेवासुद्धा  मानली जाणे आवश्यक आहे.
  • सार्वजनिक सेवेचा वापर जास्तीत वाढवणे, इंधनबचत, पर्यायाने आयातीवरील खर्च कमी करणे, वाहन प्रदूषण कमी करुन त्यायोगे मानवी आरोग्याची होत असलेल्या हानीला आळा घालणे ही उद्दिष्टे सरकारला साध्य करता यावीत हा हेतू.
  • 18 ऑक्टोबर 2018 ला मंत्रालयाकडून जारी झालेला मसूदा S.O. No. 5333(E) नुसार इलेक्ट्रीक वाहने आणि इथेनॉल वा मिथेनॉलवर धावणारी वाहने यांना परवान्याच्या सक्तीतून मुक्त करण्यात आले आहे. या वाहनांच्या सेवेते सुलभीकरण करण्याचे काम राज्य सरकारे करतील.

प्रस्तावित मार्गदर्शक तत्वे खालील बाबींचे नियमनासाठी आहेत.

  • ऍप आधारित  सेवा देणाऱ्या मोटार  वाहनअग्रीगेटर्सचे (aggregators) नियमन,
  • ऍप आधारित सेवा देणाऱ्या मोटार वाहन अग्रीगेटर्स (aggregator) होण्यासाठी पात्रता अटी/ एखाद्या व्यक्ती वा संस्थेचीअग्रीगेटर् म्हणून काम करण्यासाठी आवश्यक असलेली पात्रता
  • वाहन आणि वाहनचालक यांच्याशी संबधित नियमांचे अनुपालन
  • संचालक  ऍप आणि संकेतस्थळाशी संबधित नियमांचे अनुपालन
  • भाडे आकारणी नियमन पद्धती
  • चालकांचे हितरक्षण
  • नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवेचे मापदंड आणि सुरक्षिततेची हमी
  • पूलींग आणि खाजगी गाड्यांमधून एकत्र प्रवास यासारख्या संकल्पनांचा विकास – परवाना शुल्क/ सुरक्षा ठेव आणि राज्य सरकारांचे आधिकार

 
सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याशी आज झालेल्या संवादानुसार मंत्रालय या नियमावलीचे पालन होण्यासाठी आग्रही आहे


 

* * *

Jaydevi PS/V.Sahajrao/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 1676485) Visitor Counter : 256