केरल और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने जीएसटी के कार्यान्वयन से पैदा हुई राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए विकल्प -1 को स्वीकार करने की सूचना दी है। इस विकल्प को चुनने वाले राज्यों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। विधानसभा वाले सभी 3 केन्द्रशासित प्रदेशों (यानी दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर और पुदुचेरी) ने भी विकल्प -1 के पक्ष में फैसला किया है।

विकल्प -1 को चुनने वाले राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों को भारत सरकार द्वारा किये गये एक विशेष उधार प्रावधान के माध्यम से जीएसटी के कार्यान्वयन से पैदा होने वाली कमी की राशि मिल रही है। इस प्रावधान का संचालन 23 अक्टूबर, 2020 से शुरू किया गया है। भारत सरकार ने पहले ही राज्यों की ओर से 24,000 करोड़ रुपये की राशि चार किस्तों में उधार ली है और इसे विकल्प -1 को चुनने वाले राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को 23 अक्टूबर, 2020, 2 नवंबर, 2020, 9 नवंबर, 2020 और 23 नवंबर, 2020 को दिया है। अब केरल और पश्चिम बंगाल राज्य भी इस प्रावधान के जरिए जुटाए गए धन को उधार के अगले दौर से प्राप्त करेंगे।

विकल्प -1 की शर्तों के तहत, जीएसटी के कार्यान्वयन से पैदा होने वाली कमी को पूरा करने के लिए उधार के एक विशेष प्रावधान की सुविधा प्राप्त करने के अलावा भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर अभियान के तहत 17 मई, 2020 को दी गई 2% अतिरिक्त उधार की अनुमति में से राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.50% के बराबर की अंतिम किस्त बिना शर्त उधार लेने की अनुमति प्राप्त करने की भी हकदार हैं। यह 1 लाख करोड़ रुपये के विशेष प्रावधान से परे और ऊपर है। केरल और पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से विकल्प -1 के चुनाव की सूचना मिलने पर, भारत सरकार ने केरल की राज्य सरकार को 4,522 करोड़ रुपये (केरल के जीएसडीपी का 0.5%) और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को 6,787 करोड़ रुपये (पश्चिम बंगाल के जीएसडीपी का 0.5%) के अतिरिक्त उधार की अनुमति दी है।

अब तक 25 राज्यों को दी गई अतिरिक्त उधार अनुमति की राशि और विशेष प्रावधान के माध्यम से जुटाई गई और 23 राज्यों एवं 3 केन्द्रशासित प्रदेशों को जारी की गईधनराशि संलग्न की गई है।

दिनांक 23.11.2020 तक जीएसडीपी की 0.50 प्रतिशत की राज्यवार अतिरिक्त उधार की अनुमति और राज्यों / केन्द्रशासित प्रदेशों को विशेष प्रावधान के माध्यम से जुटाई गई धनराशि

(करोड़ रूपए में)

* इन राज्यों में ’शून्य’जीएसटी है

# धनराशि उधार के अगले दौर से जारी की जायेगी।

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