ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ (ਪ੍ਰੋ ਐਕਟਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਆਈਸੀਟੀ (ICT) ਅਧਾਰਿਤ ਮਲਟੀ–ਮੋਡਲ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ 33ਵਾਂ ਸੰਵਾਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ–ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕੁੱਲ 1.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 10 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ।

ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ–19 ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵ–ਨਿਧੀ, ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਧੁਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਰਾਜ ਬਰਾਮਦ ਰਣਨੀਤੀ’ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵਾਰਣਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਿਆਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ 32 ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ 47 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ/ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 17 ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ 12.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ 275 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

*****

ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਚ