ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਐਚਆਈਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਆਲਮੀ ਰੋਕਥਾਮ ਗੱਠਜੋੜ (ਜੀਪੀਸੀ) ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ।

ਆਲਮੀ ਐਚਆਈਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਗੱਠਜੋੜ (ਜੀਪੀਸੀ) ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਯੂਐਨ ਏਡਜ਼ ਅਤੇ ਯੂਐਨਐੱਫਪੀਏ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਏਡਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਯੂਐਨਜੀਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2010 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਐਚਆਈਵੀ ਸੰਕਰਮਣਾਂ ਨੂੰ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

ਆਲਮੀ ਏਡਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਐਚਆਈਵੀ (ਪੀਐਲਐਚਆਈਵੀ) ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ, ਏਡਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਐੱਚਆਈਵੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ “ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਰੀਟਰੋਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈਆਂ (ਏਆਰਵੀ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਐਚਆਈਵੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਏਡਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ, ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਉਪਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਐਚਆਈਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਜੋ 'ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਟੀਚਾਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (ਟੀਆਈ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹੁੰਚ, ਸੇਵਾ ਸਪੁਰਦਗੀ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਚਆਈਵੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਲਿੰਕਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ”

ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਚਆਈਵੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਏਆਰਵੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਅਮਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਪੀਐਲਐੱਚਆਈਵੀ ਐਨਏਸੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। "

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਚਾਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (ਟੀਆਈ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਅਧਾਰਤ ਅਬਾਦੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 2016 ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ; ਛੇਤੀ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਐਚਆਈਵੀ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਐਚਸੀਟੀਐਸ), ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਧਾਰਤ ਐਚਆਈਵੀ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ; ਐੱਚਆਈਵੀ ਦੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐੱਚਆਈਵੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਗਭਗ 50,000 ਪੀਐਲਐਚਆਈਵੀ ਜੋ ਐਂਟੀ-ਰੈਟਰੋਵਾਇਰਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਪਰਕ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ 10 ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 64 ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਇਮਿਊਨੋ ਡੈਫੀਸੀਐਂਸੀ ਵਾਇਰਸ ਐਂਡ ਐਕੁਆਇਰਡ ਇਮਿਊਨ ਡੈਫੀਸੀਐਂਸੀ ਸਿੰਡਰੋਮ (ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ, 2017 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 90-90-90 ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਰਤੀ ਆਹੂਜਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਲੋਕ ਸਕਸੈਨਾ,ਐੱਨਏਸੀਓ ਦੇ ਏਡੀਜੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੋਬਿਨੀ ਰਾਜਨ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

                                                                                            ****

ਐਮਵੀ