नवी दिल्‍ली, 18 नोव्‍हेंबर 2020

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन यांनी आज एचआयव्ही प्रतिबंधासाठीच्या मंत्रीस्तरीय जागतिक प्रतिबंध आघाडीला दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून संबोधित केले.

युएनएड्स आणि युएनएफपीए यांनी जागतिक एचआयव्ही प्रतिबंध आघाडी (जीपीसी) च्या वतीने या परिषदेचे आयोजन केले होते. सन 2030 पर्यंत एड्स संपुष्टात आणण्याच्या 2016 च्या यूएनजीए वचनबद्धतेस साध्य करण्यासाठी यावर्षीच्या परिषदेचे महत्त्व आहे. जीपीसी सभासद देशांमध्ये 2020 अखेरपर्यंत 2010 च्या तुलनेत नवीन प्रौढ एचआयव्ही संक्रमणाचे प्रमाण 75% पर्यंत कमी करण्यासंदर्भात सहमती झाली आहे.

डॉ हर्षवर्धन यांनी आनंद व्यक्त केला की भारताकडील जेनेरिक अँटी रेट्रोव्हायरल औषधांची एचआयव्ही संक्रमण नियंत्रण करण्यात महत्त्वाची भूमिका आहे.

भारताच्या ‘सामाजिक करार’ संकल्पनेच्या अनोख्या एचआयव्ही प्रतिबंधात्मक प्रारुपाविषयी माहिती देताना डॉ हर्षवर्धन म्हणाले की, अशासकीय संस्थांच्या सहकार्याने पोहोच, सेवा वितरण, समुपदेशन, चाचणी आणि एचआयव्ही संपर्कात आलेल्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे याचा या कार्यक्रमात समावेश आहे. भारताचे प्रारुप अनेक देशांमध्ये स्थानिक पातळीवर बदल करुन वापरले जाऊ शकते. तसेच इतर प्रतिबंधात्मक आणि रोग नियंत्रण कार्यक्रमांमध्ये देखील वापरले जाऊ शकते.  

भारताने कोविड-19 संक्रमण परिस्थितीत एचआयव्ही प्रतिबंधासाठी योजलेल्या उपायांची माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी दिली. एआरव्ही वितरणासाठी सरकारने जलद आणि वेळेत निर्णय घेऊन समुदाय सहभागिता, सिव्हील सोसायटी, विकास भागीदार यांच्या मदतीने प्रभावी अंमलबजावणी केली. सरकारने लोकसंख्येतील प्रमुख घटक आणि पीएलएचआयव्हीला (संक्रमित व्यक्ती)   विविध समाजकल्याण योजनांशी जोडले.

डॉ. हर्षवर्धन यांनी विविध भागधारकांना संक्रमणामुळे निर्माण होणाऱ्या नवीन धोक्यांविषयी सजग केले आणि वर्गीकृत आणि समन्वित प्रतिसादाची हमी दिली. देशभर 90-90-90 चे उद्दिष्ट चालू वर्षाखेरपर्यंत साध्य करणे आणि 2030 पर्यंत एड्स संक्रमणाचा सार्वजनिक आरोग्य धोका संपवणे याविषयी भारताची कटिबद्धता डॉ हर्षवर्धन यांनी व्यक्त केली.

* * *

M.Chopade/S.Thakur/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com