ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ 3.0 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

2018 ਤਕ, ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ('ਦੀ ਐਕਟ') ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਸੀਏ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਸਰਕਲ ਦਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਇਨਵੇਂਟਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਉਟੀ ਵੈਲਯੂ (ਸਰਕਲ ਰੇਟ) ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 56 (2) (ਐਕਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਉਟੀ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2018, ਇੱਕ 5% ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿਕਰੀ / ਖਰੀਦ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2020 ਨੇ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ ਨੂੰ 5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਲ ਦਰ ਸਿਰਫ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਰੀ / ਖਰੀਦ ਰਕਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੇਚੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਦਰ ਤੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ ਨੂੰ 12 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਸੀ ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ 10% ਤੋਂ 20% ਤੱਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ, ਸਿਰਫ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਵਧੀ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 56 (2) (ਐਕਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20% ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਸਰਕਲ ਦਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਕਰੀ / ਖਰੀਦ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਕਰ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਦਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

------------------------------------------------------

ਆਰਐਮ / ਕੇਐੱਮਐੱਨ