ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀ) ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਭਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ-ਐਸਵੀਐਲਡੀਆਰ) ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਕੀਮ (ਐਸਵੀਐਲਡੀਆਰਐਸ), 2019 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

 ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਸਤਵਕ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵਾਸਤਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਾਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਵੀਐਲਡੀਆਰਐਸ, 2019 ਵਿੱਚ  1 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ ਅਰਥਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਜੀਐਸਟੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 70% (ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ) ਤੋਂ 40% ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।  ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।  ਇਹ ਸਕੀਮ 30.06.2020 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਸਵੀਐਲਡੀਆਰਐਸ, 2019 ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਵਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 1,89,225 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ (ਡੇਕਲੇਰੇਸ਼ਨਾਂ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ 89,823 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ 27866 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਬੋਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਬਣ ਗਈ। 

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ।   

ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

---------------------- 

ਆਰਐਮ/ਕੇਐਮਐਨ