ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਏ.ਸੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ 21 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 189 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ 8 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਐਫਐਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 21 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 12600 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 200592 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕੇਰਲ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨਟੈਗਰੇਟਡ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮੁੱਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 8 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚਲੇ ਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਨਿਰਵਿਘਨ, ਪਛੜਾ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਏਕੀਕਰਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।  

ਸੈਕਟਰ-ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: 

------------------------------------------  

ਲੜੀ ਨੰ            ਸੈਕਟਰ                  ਪ੍ਰਵਾਨਤ

1             ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ             12

2.                  ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ           6

3              ਆਰਟੀਈ                        1

4              ਮੀਟ / ਪੋਲਟਰੀ                 1

5               ਇਰਾਡੀਏਸ਼ਨ                    1

--------------------------------------------------------- 

                            ਕੁੱਲ                 21

 ------------------------------------------------------------

ਰਾਜ-ਅਧਾਰਤ ਵੰਡ:

ਲੜੀ ਨੰ     ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼    ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

1            ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼                           6

2            ਗੁਜਰਾਤ                                 4

3.                ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼                         2

4.                 ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ                      1

5             ਕੇਰਲ                                    1

6.                 ਨਾਗਾਲੈਂਡ                                 1

7              ਪੰਜਾਬ                                    1

8                    ਤੇਲੰਗਾਨਾ                                1

9.                    ਉਤਰਾਖੰਡ                               3

10              ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼                             1

--------------------------------------------------------------------

                                     ਕੁੱਲ                  21

---------------------------------------------------------------------- 

ਆਰ ਜੇ/ਐਨ ਜੀ