केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई अंतर-मंत्रिस्तरीय स्वीकृति समिति (आईएमएसी) की बैठक में 443 करोड़ रुपये की निवेश लागत वाली 21 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिन्हें एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य वर्धन योजना के तहत 189 करोड़ रुपये के अनुदान से पोषित किया जायेगा। श्री तोमर की अध्यक्षता में हुई एक और बैठक में आठ और परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी। इन परियोजनाओं को 62 करोड़ रुपये के निवेश का लाभ मिलेगा और इनके लिए बीएफएल योजना के तहत 15 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया गया। बैठक में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली भी उपस्थित थे।

श्री तोमर ने कहा कि इन परियोजनाओं से किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ होगा। उन्होंने अधिकारियों से इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का आग्रह किया। 21 परियोजनाओं से लगभग 12,600 लोगों के लिए रोजगार पैदा होने और 2,00,592 किसानों को लाभ होने की संभावना है। ये परियोजनाएं 10 राज्यों- आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल, नागालैंड, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में फैली हुई हैं। एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य वर्धित बुनियादी ढांचे की योजना का उद्देश्य बागवानी और गैर-बागवानी उत्पादों की कटाई के बाद के नुकसान पर रोक लगाना और किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना है।

वहीं दूसरी बैठक में मंजूर की गयी आठ परियोजनाओं से लगभग 2,500 लोगों के लिए रोजगार पैदा होने की संभावना है। योजना का उद्देश्य कच्चे माल की उपलब्धता और बाजार के साथ मेल के संदर्भ में आपूर्ति श्रृंखला में खामियों को दूर करके प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग के लिए प्रभावी और आगे एवं पीछे की दिशा में सहज एकीकरण की व्यवस्था करना है।

  क्षेत्रवार स्वीकृत परियोजनाएं:

राज्यवार वितरण:

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एमजी/एएम/पीके/एसके