जल शक्ति मंत्रालय के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की प्रगति की मध्यावधि समीक्षा के रूप में मिजोरम राज्य के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय जल जीवन मिशन को लेकर राज्य में मिशन की योजना और कार्यान्वयन की स्थिति प्रस्तुत की। जल शक्ति मंत्रालय केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के साथ काम कर रहा है ताकि ग्रामीण लोगों और महिलाओं और लड़कियों के जीवन में सुधार किया जा सके। उपलब्ध कराए गए कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन और उपलब्ध केंद्रीय और मिलान राज्य के उपयोग के संदर्भ में उत्पादन के आधार पर भारत सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराया जाता है।

मिजोरम 2022-23 तक सभी ग्रामीण घरों में 100 प्रतिशत नल जल कनेक्शन की योजना बना रहा है। राज्य में लगभग 1.27 लाख ग्रामीण परिवार हैं जिनमें से 1.02 लाख घरों में घरेलू नल कनेक्शन नहीं हैं। राज्य 2020-21 में 31,963 परिवारों में नल जल कनेक्शन देने की योजना बना रहा है। मध्यावधि समीक्षा में गांवों में मौजूद पाइप्ड जलापूर्ति (पीडब्ल्यूएस) योजनाओं के विश्लेषण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया, जहां एक भी कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया है। राज्य से आग्रह किया गया है कि वह आकांक्षी जिले, एससी / एसटी बाहुल्य वाले गांवों, संसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के तहत गांवों पर ध्यान केंद्रित करे।

जेजेएम एक विकेन्द्रीकृत, मांग-संचालित, समुदाय-प्रबंधित कार्यक्रम है जिसमें स्थानीय ग्राम समुदाय / ग्राम पंचायतों या उपयोगकर्ता समूह दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए गांवों में जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य से जल जीवन मिशन को लोगों का एक आंदोलन बनाने के लिए सभी गांवों में सामुदायिक सहयोग के साथ आईईसी अभियान शुरू करने का आग्रह किया गया था। महिला स्वयं सहायता समूहों और स्वयंसेवी संगठनों को ग्रामीण समुदाय को पानी की आपूर्ति के बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ-साथ उनके संचालन और रखरखाव के लिए एकत्र करना है।

केंद्रीय सरकार गांव के हर घर तक पानी की आपूर्ति के यूनिवर्सल कवरेज का लक्ष्य हासिल करने के अपने प्रयास में राज्य सरकार को पूरी सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2020-21 में, केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत मिज़ोरम को 79.30 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। राज्य से आग्रह किया गया था कि वह आवंटित धनराशि का लाभ उठाने के लिए कार्यान्वयन में तेजी लाए और उपलब्ध धन का उपयोग करे ताकि केंद्रीय अनुदान खोने से बचा जा सके।

इसके अलावा 15 वें वित्त आयोग से पीआरआई को मिले अनुदान का 50 प्रतिशत पानी और स्वच्छता पर खर्च किया जाना है। मिजोरम को 2020 में एफसी अनुदान के रूप में 93 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस राशि का 21.50 प्रतिशत पानी और स्वच्छता पर अनिवार्य रूप से खर्च किया जाना है। इसके अलावा, राज्य को ग्राम स्तर पर समग्र योजना के लिए मनरेगा, जेजेएम, एसबीएम (जी), जिला खनिज विकास कोष, सीएएमपीए, सीएसआर निधि, स्थानीय क्षेत्र विकास निधि आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के अभिसरण के माध्यम से अपने उपलब्ध धन का अच्छी तरह से विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

राज्य से अनुरोध किया गया कि सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं और स्कूलों को पाइप जलापूर्ति प्रदान की जाए क्योंकि 2 अक्टूबर, 2020 को विशेष 100-दिवसीय अभियान चलाया गया है, ताकि पीने, हाथ धोने शौचालयों में उपयोग और मध्यान्ह भोजन पकाने के लिए इन संस्थानों में पीने योग्य पानी उपलब्ध हो सके। यह अभियान इन सार्वजनिक संस्थानों में सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान करता है, ताकि बच्चों को सुरक्षित पानी उपलब्ध हो, जिससे उनके स्वास्थ्य और सेहत में सुधार होगा।

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