ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । 2024 ਤੱਕ 180 ਮਿਲੀਅਨ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 55 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੰਤਵ ਹੈ । ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ , ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ , ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੂਟੀ ਕਨੇਕਸ਼ਨ ਹੈ , ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ , ਜੋ ਆਪਣੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਗੁਜਰਾਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਵਰਦਾਨ ਹੈ । ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਮੱਧ ਮਿਆਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ , ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ । ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਸਾਲ 2022—23 ਤੱਕ 100% ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ । ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 7,30,25,083 ਘਰ ਹਨ , ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 35,996 ਵਸੇਬੇ , 18,191 ਪਿੰਡ , 13,931 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ , 247 ਬਲਾਕ ਅਤੇ 33 ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਹਨ । ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ 8,50,871 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਪਾਣੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ (ਐੱਫ ਐੱਚ ਟੀ ਸੀ) ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਟੀਚੇ ਦਾ 76.29% ਹੈ । ਮੱਧ ਮਿਆਦੀ ਜਾਇਜ਼ੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਉੱਨਤੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਡਬਲਯੂ ਐੱਸ ਸੀ ਲਈ ਲੋੜ ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸੂਬਾ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਓ ਟੀ / ਸੈਂਸਰ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਇਲਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 02 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 100 ਦਿਨਾਂ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ‘ਲੋਅ ਹੈਂਗਿੰਗ ਫਰੂਟਸ’ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਤੀਜੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ । ਕਿਉ ਤੇ ਕਿਉ ਬਲਾਕਸ ਤਹਿਤ 7,843 ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ (ਕਿਉ ਤੇ ਕਿਉ ਉਹ ਬਲਾਕ ਹਨ , ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 5,328 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ । 5,328 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਹਨ — ਦਾਹੋਦ ਤੇ ਨਰਮਦਾ । ਦਾਹੋਦ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 722 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 703 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਵਾਲੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਹੈ । ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਵਲ 107 ਪਿੰਡ 100% ਚਾਲੂ ਪਾਣੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ (ਐੱਫ ਐੱਚ ਟੀ ਸੀ) ਹਨ । ਨਰਮਦਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 541 ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ ਪਾਈਪ ਵਾਲੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਕੇਵਲ 122 ਪਿੰਡ 100% ਚਾਲੂ ਪਾਣੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ (ਐੱਫ ਐੱਚ ਟੀ ਸੀ) ਹਨ । 4,71,629 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,68,424 ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਪਾਈਪ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਹੈ , ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਵਲ 2,31,920 (49.17%) ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹਨ । ਸੂਬੇ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਾ ਸੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਐੱਸ ਏ ਜੀ ਵਾਈ , ਐੱਸ ਸੀ , ਐੱਸ ਟੀ , ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 883.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ । 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 3,195 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ , ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸਿ਼ਆਰੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬੱਧ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ , ਜਿਵੇਂ ਐੱਮ ਐੱਨ ਆਰ ਈ ਜੀ ਏ ਫੰਡ , ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੇਂਡੂ ਫੰਡ) 2020—21 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2019) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਨੇ ਬੀ ਏ ਆਰ ਸੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਤੱਟੀ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 50 ਕੇ ਐੱਲ ਡੀ ਤੋਂ 200 ਕੇ ਐੱਲ ਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਥਰਮਲ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮਿਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ , ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ , ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਤੇ ਪਰਿਵੈਂਟਿਵ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਆਦਿ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ । ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਦੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ 12.36% ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ 13.89% ਹੈ । ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ , ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ ।
 

ਏ ਪੀ ਐੱਸ / ਐੱਮ ਜੀ / ਏ ਐੱਸ