ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਚੌਥੀ ਇੰਡੀਆ ਫ਼ੋਰਮ ‘CERA ਵੀਕ’ ’ਚ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ‘ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ।’

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਰੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਬਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ–ਤਿਹਾਈ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਯ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ  ਉੱਭਰਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਊਰਜਾ ਖਪਤਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦੁਆਰਾ 2024 ਤੱਕ ਆਪਣੇ 600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,200 ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ–ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ‘ਜੀਵਨ ਜਿਊਣਾ ਸੁਖਾਲਾ’ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਗਿਣਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਊਰਜਾ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰ–ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ–ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਦੇ ਅਖੁੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਖ਼ਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਗਿਣਵਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲ–ਖਿੱਚਵਾਂ ਉੱਭਰਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ; ਭਾਵ 36 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਲਈਡੀ ਬੱਲਬ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਐੱਲਈਡੀ ਬੱਲਬਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 10 ਗੁਣਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1.1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਰਟ ਐੱਲਈਡੀ ਸਟ੍ਰੀਟ–ਲਾਈਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਖ਼ਲਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ 60 ਅਰਬ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਊਰਜਾ ਬੱਚਤਾਂ ਯੋਗ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਲਾਨਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 4.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 175 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 450 ਗੀਗਾਵਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਸੁਧਾਰਾਂ, ‘ਆਮਦਨ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਉਤਪਾਦਨ’ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ, ਵਧੇਰੇ ਪਾਦਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਕਾਰਜ–ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਫ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 250 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਲਾਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਗਿਣਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਗੈਸ–ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਗੈਸ ਗ੍ਰਿੱਡ’ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਈ–ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਟੋਮੇਟਡ ਰਾਸ਼ਟਰ–ਪੱਧਰੀ ਗੈਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਚ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਗੈਸ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜ–ਵਿਧੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ('आत्मनिर्भर भारत') ਦੀ ਦੂਰ–ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਤਨਾਂ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਫ਼ੋਰਸ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ’ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਤਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਕੀਮਤ–ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਊਰਜਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਗੁਆਂਢ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਰਸਪਰ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਲਾਂਘਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੱਥ ਦੇ ਸੱਤ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਹੋਣਗੇ।

1.        ਇੱਕ ਗੈਸ–ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ।

2.        ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੋਲਾ ਜਿਹੇ ਪਥਰਾਟ ਈਂਧਣਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛ ਵਰਤੋਂ।

3.        ਜੈਵਿਕ–ਈਂਧਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ।

4.        2030 ਤੱਕ 450 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ।

5.        ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।

6.        ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਮੇਤ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਈਂਧਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣਾ।

7.        ਸਾਰੀਆਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਐਨਰਜੀ ਫ਼ੋਰਮ – ‘CERA ਵੀਕ’ ਉਦਯੋਗ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਫਲਦਾਇਕ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

                                                *****

ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਏਕੇ