ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 'ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਨੂੰ ਉਪਯੁਕਤ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਥਾਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਖਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 400 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ 65,096 ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 33,889 ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਾਈਪ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 290 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ / ਜਨ ਜਾਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਮੰਨ ਕੇ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇ।

ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉੱਪ-ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਲੇਜ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਨਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਵੀਡਬਲਿਊਐਸਸੀ) ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਕਰਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਲੇਜ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਨਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਫਿਕਸ ਖਰਚਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਐਸਬੀਐਮ ਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰੋਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਐਕੁਏਫਾਇਰ ਰੀਚਾਰਜ, ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਇਕ ਪੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 24X7 ਸੇਵਾ ਡਲਿਵਰੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ 'ਸੇਵਾ ਡਲਿਵਰੀ' ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ 'ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗੀ' ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਈਓਟੀ ਆਧਾਰਤ ਸੈਂਸਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ।

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਈਚਾਰੇ (ਸਮਾਜ) ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ (ਐਫਟੀਕੇਜ਼) ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਂਦਿਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਆਦਿ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇਨ-ਸਿਟੂ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਵਧੀ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਈਪ ਦਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।

----------------------------------------

ਏਪਐਸ ਐਮਜੀ ਏਐਸ