ਬੱਚੇ ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਰੋਗਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਦੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਡ਼ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁਲ੍ਹਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਰਾਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐਮ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ ਅਵਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ  ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 18.17 ਲੱਖ ਘਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 8.38 ਲੱਖ (46 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 681.77 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2023-24 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ 4.038 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਵੀਏਪੀ) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸਰੋਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਨਟਿਨੈਂਸ ਵਰਗੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਅਰਥਾਤ ਪੇਂਡੂ/ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ, ਐਕਿਊਫਾਇਰ ਰੀਚਾਰਜ, ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇ-ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਦਿ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਗੱਠਵੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈ'ਜ਼), ਐਸਬੀਐਮ(ਜੀ), ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡਜ਼, ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡਜ਼ ਆਦਿ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੂਝਵਾਨ ਢੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਲੇਜ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਸੈਨਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ /ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉੱਪ-ਕਮੇਟੀਆਂ/ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਾਣੀ  ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੂਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇ।

 --------------------------------------- 

ਏਪੀਐਸ ਐਮਜੀ ਏਐਸ