ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਲ ਕੀਮਤ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਗੋਆ ਵਿਚ ਇਕ ਕੀਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਯੂਨਿਟ (ਪੀਐਮਆਰ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਗੋਆ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਕੀਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੀਸੋਰੋਸ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਐਮਆਰਯੂ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਐਨਪੀਪੀਏ ਦੀ ਆਊਟਰੀਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪੀਐਮਆਪਯੂ'ਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ/ ਬਾਈ ਲਾਜ਼ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਐਮਆਰਯੂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਐਨਪੀਪੀਏ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਾਨੀਟ੍ਰਿੰਗ (ਸੀਏਪੀਪੀਐਮ) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਰਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 15 ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੀਐਮਆਰਯੂ'ਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਨਪੀਪੀਏ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 36 ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੀਐਮਆਰਯੂ'ਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪੀਐਮਆਰਯੂਜ਼ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੈਕਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਰੈਕਰਿੰਗ ਖਰਚੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਐਨਪੀਪੀਏ ਵਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਐਨਪੀਪੀਏ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੀਐਮਆਰਯੂ'ਜ਼ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਪੀਐਮਆਰਯੂ'ਜ਼ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਐਮਆਰਯੂ'ਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਐਨਪੀਪੀਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਨਪੀਪੀਏ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟੈਕਨਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਐਨਪੀਪੀਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਚਸੀਕਿਊ, ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੋਲ, ਟੀਕੇ, ਇੰਸੁਲਿਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਧੀਨ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ।

-----------------------------------

ਐਨਬੀ /ਆਰਸੀਜੇ /ਆਰਕੇਐਮ