संरक्षण मंत्रालय

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी डीआरडीओ खरेदी नियमपुस्तिका 2020 प्रकाशित केली

Posted On: 20 OCT 2020 8:20PM by PIB Mumbai

 

'आत्मनिर्भर भारत' उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेतील स्टार्ट-अप्स आणि सूक्ष्म ,लघु आणि  मध्यम उद्योगांसह  (एमएसएमई)  भारतीय उद्योग क्षेत्राच्या अधिकाधिक सहभागाला प्रोत्साहित करण्यासाठी संरक्षण मंत्री  राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (डीआरडीओ) खरेदी नियमपुस्तिका 2020 (पीएम -2020) च्या नवीन आवृत्तीचे  प्रकाशन केले.

यावेळी बोलताना  राजनाथ सिंह म्हणाले, “नवीन डीआरडीओ  खरेदी नियमपुस्तिका, प्रक्रियेचे सुलभीकरण करुन स्वदेशी संरक्षण उद्योगाला सेवा पुरवेल  आणि रचना आणि विकास कामांमध्ये त्यांचा सहभाग सुनिश्चित करेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे 'आत्मनिर्भर भारत'चे स्वप्न साकार करण्यासाठी पीएम -2020 ची  मदत होईल.' 'सुधारित पीएम -2020 प्रकाशित करण्यात संरक्षण मंत्रालयाच्या डीआरडीओ आणि वित्त शाखेच्या सर्व अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या  योगदानाचे त्यांनी कौतुक केले.

पीएम -2020, संशोधन आणि विकास प्रकल्प / कार्यक्रमांची वेगवान अंमलबजावणी सुलभ करेल. सुधारित वैशिष्ट्ये असलेली ही नियमपुस्तिका  विविध संशोधन आणि विकास प्रकल्पांमध्ये उद्योगाच्या  सहभाग सुलभ करण्यात मदत करेल.

इसारा रक्कम  जमा करण्यासाठी निविदा  सुरक्षा घोषणा पर्याय, आगाऊ पैसे भरण्यासाठी  मर्यादा वाढवणे, एल 1 बाहेर पडल्यास  कमी बोलीच्या 2 (एल 2) वर ऑर्डर देणे ही नवीन मॅन्युअलची वैशिष्ट्ये आहेत जी उद्योगाना प्रकल्पांची त्वरित अंमलबजावणी करायला मदत करेल  .

पीएम -2020 चे आणखी काही सक्षम उपाय म्हणजे 10 लाख रुपयांपर्यंत बोली सुरक्षा आणि  कामगिरी सुरक्षा सूट, कमर्शियल ऑफ-द शेल्फ (सीओटीएस) वस्तू / सेवांसाठी कोणतीही तडजोड नाही.

सेवा करारासाठी कामगिरीची सुरक्षा एकूण कराराच्या मूल्याऐवजी देयक चक्राशी जोडली गेली आहे. विकास भागीदारांकडून दुकानांची  खरेदी करणे, बँकेच्या हमी ऐवजी विमा संरक्षण (बीजी) च्या माध्यमातून फ्री इश्यू मटेरियलची सुरक्षा उद्योगाना मदत करण्यासाठी स्वीकारलेले हे इतर सोयीचे उपाय आहेत.

नवीन पीएम -2020 मध्ये, विकास करारासाठी लिक्विडेटेड डॅमेज  (एलडी) दर कमी केला आहे. वेगाने  निर्णय घेण्यासाठी वितरण कालावधी (डीपी) विस्तार प्रक्रिया सुलभ केली आहे. उद्योगाबरोबर वेगवान गुंतवणूकीसाठी बर्‍याच अंतर्गत प्रक्रिया अधिक सोप्या केल्या आहेत. हे नोंद घेण्यासारखे आहे  की डीआरडीओच्या मागील खरेदी नियमावलीत अखेरचे बदल 2016 मध्ये करण्यात आले होते.

यावेळी संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेचे  सचिव आणि डीआरडीओचे अध्यक्ष डॉ. जी. सतीश रेड्डी, सचिव (संरक्षण वित्त) गारगी कौल आणि संरक्षण मंत्रालयाचे अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

M.Iyengar/S.Kane/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 1666210) Visitor Counter : 203