नवी दिल्‍ली, 16 ऑक्‍टोबर 2020

केंद्रीय  कृषी आणि शेतकरी कल्याण, अन्न प्रक्रिया उद्योग, ग्रामविकास आणि पंचायती राजमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी  16 ते 22 ऑक्टोबर 2020 दरम्यान आयोजित भारत - आंतरराष्ट्रीय अन्न आणि कृषि सप्ताहाचे आज व्हर्च्युअली उद्घाटन केले. उद्घाटन सत्राला संबोधित करताना  तोमर म्हणाले. भारतीय अन्न प्रक्रिया क्षेत्र हे भारताच्या खाद्य बाजारपेठेच्या  32% आहे. ते म्हणाले की, या कृषी आणि अन्न तंत्रज्ञानाचा भर अन्न आणि कृषी क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा उपयोग शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यावर आहे.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या  2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे  उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने हे उद्दिष्ट असल्याचे ते म्हणाले.

अन्न आणि कृषी क्षेत्राच्या क्षमतेबाबत  बोलतांना तोमर म्हणाले की, भारताची कृषी आणि  ग्रामीण अर्थव्यवस्था खूप मजबूत आहे. ते म्हणाले की, योग्य विपणन आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानामुळे कृषी क्षेत्राचा अधिकाधिक विकास होऊ शकतो आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली या दिशेने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली गेली आहेत. ते पुढे म्हणाले की, कृषी क्षेत्राचा जीडीपी विकास दर 3.4 टक्के आहे आणि कोविड काळातही या क्षेत्राने भारताच्या आर्थिक वाढीत मोठे योगदान दिले  आहे. यानिमित्त अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने ‘अन्न देवो भव’ या नावाने जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. अन्नाच्या महत्वाबाबत जनजागृतीबरोबरच आपण अन्नाचा अपव्यय कमी करण्यावरही भर दिला पाहिजे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाचे उपक्रम स्पष्ट करताना  ते म्हणाले की, आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत मंत्रालयाने  20,000 कोटी रुपये खर्चाची पीएमएफएमई योजना  सुरू केली आहे. ही योजना कर्ज संलग्न अनुदानासह 2 लाख सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया कारखान्यांना मदत पुरवेल  आणि बचत गट, एफपीओ आणि कुटीर  उद्योगांना पाठिंबा देण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय  वाणिज्य मंत्रालयाबरोबर काम करत असून निर्यात बाजारपेठेसाठी रेडी टू इट अन्न, फळे आणि भाज्या यांची सूची तयार केली आहे. खाद्यपदार्थांचे  ब्रँडिंग आणि बाजारपेठ विकास मंडळ निर्माण करण्याच्या दिशेने सरकार प्रयत्न करत आहे.

तोमर यांनी सांगितले की अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाने शेतीच्या प्रवेशद्वारापासून किरकोळ दुकानापर्यंत कुशल पुरवठा साखळी व्यवस्थापनासह आधुनिक पायाभूत सुविधांसाठी पंतप्रधान किसान संपदा योजना सुरू केली. एमएफपी योजना पीएमकेएसवायचा एक महत्वाचा घटक आहे, ज्याचे उद्दीष्ट शेतकरी, प्रक्रिया करणारे  आणि किरकोळ विक्रेते याना एकत्र आणून कृषी उत्पादनाला बाजारपेठेशी  जोडणे हे आहे. आतापर्यंत 37 एमएफपींना मंजुरी मिळाली असून त्यापैकी 20 एमएफपीनी काम सुरू केले आहे. मंत्रालयाने ऑपरेशन ग्रीन्स  योजना TOP वरून TOTAL पर्यंत वाढवली आहे. या योजनेअंतर्गत, मंत्रालय सहा महिन्यांसाठी अतिरिक्त उत्पादन समूहातून उपभोग केंद्राना  पात्र पिकांच्या वाहतुकीसाठी आणि / किंवा पात्र पिकांसाठी योग्य साठवण सुविधा भाड्याने घेण्यासाठी 50% अनुदान ( जास्तीत जास्त 3 महिन्यांच्या कालावधीसाठी)  देईल.

अ‍ॅग्रो अ‍ॅण्ड फूड टेकच्या 14 व्या आवृत्तीला संबोधित करताना तोमर म्हणाले की कृषी व संबंधित क्षेत्रात उपलब्ध उत्पादने, सेवा आणि तंत्रज्ञान प्रदर्शित करण्यासाठी हे एक योग्य व्यासपीठ आहे. ते म्हणाले की या कार्यक्रमाला उपस्थित सर्व भागधारकांना या कार्यक्रमात सादर केलेल्या अत्याधुनिक  तंत्रज्ञान, उपाय आणि संधींचा फायदा होईल.

कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, मत्स्यपालन आणि पशुसंवर्धन मंत्रालय आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या संयुक्त विद्यमाने सीआयआय, पहिल्या व्हर्चुअल सीआयआय अ‍ॅग्रो अँड फूड टेक : भारत - आंतरराष्ट्रीय खाद्य आणि  कृषि सप्ताह 16 ते 22 ऑक्टोबर 2020 दरम्यान सीआयआय एचआयव्हीई वर आयोजित करत आहे- ज्याचा उद्देश कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये सहभागी हितधारकांच्या कल्याणासाठी एक व्यासपीठ तयार करणे हा आहे.  सीआयआयचे अध्यक्ष  उदय कोटक आणि सीआयआय उत्तर प्रदेशचे अध्यक्ष निखिल सोनी यांनीही या सत्राला संबोधित केले.

* * *

B.Gokhale/S.Kane/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com