नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर 2020

पर्याय -I अंतर्गत राज्यांना  1.1 लाख कोटी रुपये आणि त्याहून अधिक कर्ज काढण्यासाठी राज्यांना विशेष विंडो प्रदान करण्यात आली होती.  जीएसडीपीच्या 0.5% च्या खुल्या बाजारातील वाढीव कर्जासाठी  अधिकृत मान्यता 13 ऑक्टोबर रोजी वित्त मंत्रालयाने जारी केली आहे आणि पात्रतेसाठी निश्चित केलेल्या सुधारणा अटी शिथिल केल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, पर्याय -Iअंतर्गत, राज्ये पुढील आर्थिक वर्षापर्यंत त्यांची न वापरलेली कर्ज  पुढे सुरु ठेवण्यास  पात्र आहेत.

विशेष विंडोअंतर्गत, अंदाजे 1.1 लाख कोटी रुपयांची तूट  (सर्व राज्ये सामील झाल्याचे गृहीत धरुन) केंद्र सरकार योग्य हप्त्यांमध्ये कर्ज काढून पूर्ण करेल.

अशा प्रकारे कर्जाऊ घेतलेली रक्कम जीएसटी भरपाई उपकर बदल्यात बॅक टू बॅक कर्ज म्हणून राज्यांना दिली जाईल.

याचा केंद्र सरकारच्या वित्तीय तुटीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. ही रक्कम राज्य सरकारची भांडवली मिळकत म्हणून आणि संबंधित वित्तीय तूट वित्तपुरवठा म्हणून प्रतिबिंबित होईल.

यामुळे राज्यांकडून  त्यांच्या संबंधित एसडीएलसाठी आकारणारा वेगवेगळा व्याजदर टाळता येईल  आणि ही प्रशासकीयदृष्ट्या सुलभ व्यवस्था असेल.

हे देखील स्पष्ट करण्यात येते  की, यामुळे सामान्य सरकार (राज्ये + केंद्र) कर्ज वाढणार नाही.  ज्या राज्यांना विशेष खिडकीचा लाभ मिळतो , ते आत्मनिर्भर पॅकेजअंतर्गत जीएसडीपीच्या (3% ते 5%) 2% इतकी कमी रक्कम अतिरिक्त कर्ज सुविधेतून  घेण्याची शक्यता आहे.

B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com