खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) 2020-21 पहले ही शुरू हो चुका है और सरकार द्वारा अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी है जैसा कि विगत वर्षों में किया गया था।

खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के लिए धान की खरीद ने गति पकड़ ली है, राज्यों की खरीद मात्रा में वृद्धि होने से यह बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है। भारतीय खाद्य निगम ने अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर 12.10.2020 तक 48.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है। इस दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 9164.30 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया, जिससे 4.16 लाख से अधिक किसान लाभांवित हुए हैं।

12.10.2020 तक प्रमुख प्रसंस्करण राज्यों में हुई धान की खरीद

 इसके अलावा राज्यों से मिले प्रस्ताव के आधार पर, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020 के लिए 41.67 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन कोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई। यदि राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से नीचे चली जाती है, तो अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से सीधे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।

12.10.2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 630.06 मीट्रिक टन मूंग और उड़द की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की है। इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा में 554 किसानों को 4.53 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है। इसी तरह, 5089 मीट्रिक टन कोपरा फसल की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु में 3961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर की गई है। कोपरा और उड़द की फसल के लिए, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में एमएसपी पर या उससे ऊपर की दर पर भुगतान किया जा रहा है। संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही हैं।

खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान बीज कपास की खरीद 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हो गई थी और भारतीय कपास निगम द्वारा 12 अक्टूबर 2020 तक 43,376 गाठों के लिए 8,943 किसानों को 12,252 लाख रूपए का भुगतान एमएसपी मूल्य पर किया गया है।

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एमजी/एएम/एन/डीसी