विधि एवं न्‍याय मंत्रालय

केन्द्रीय विधि मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद 16 अक्टूबर, 2020 को आयोजित होने वाली शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी करेंगे


एससीओ सदस्य देशों के विधि मंत्रियों की बैठक में, सहयोग के क्षेत्रों, विवादों के समाधान के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने और फोरेंसिक गतिविधियों एवं विधिक सेवा पर विशेषज्ञ कार्य समूहों की कार्य योजना के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श किया जाएगा

विधि मामलें विभाग भी 13 और 14 अक्टूबर, 2020 को विशेषज्ञ कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक की मेजबानी करेगा

Posted On: 12 OCT 2020 7:52PM by PIB Delhi

केंद्रीय विधि और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद 16 अक्टूबर, 2020 को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सदस्य देशों के विधि मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी करेंगे।

इस संबंध में, विधि और न्याय मंत्रालय के कानूनी मामले विभाग के सचिव श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता भी 13 और 14 अक्टूबर, 2020 को विशेषज्ञ कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक की मेजबानी करेंगे।

दोनों बैठकों का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा।

एससीओ देशों के विधि मंत्रियों की सातवीं बैठक की पहली विशेषज्ञ समूह की तैयारी समिति की बैठक का आयोजन 17 और 18 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में किया गया था।

विशेषज्ञ कार्यकारी समूह और विवादों के समाधान के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए उनके द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों पर चर्चा के अलावा अपने अनुभवों, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को सांझा करेंगे और इसके साथ-साथ विधिक सेवाओं और फोरेंसिक गतिविधियों सहित मंत्रालयों (विधि और) न्याय से संबंधित अन्य गतिविधियों को प्रोत्साहन देंगे।

एससीओ विधि मंत्रियों की सातवीं बैठक में, सहयोग के क्षेत्रों, विवादों के समाधान के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने और फोरेंसिक गतिविधियों और विधिक सेवा पर विशेषज्ञ कार्य समूहों की कार्य योजना के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श किया जाएगा। एससीओ सदस्य देशों के विधि मंत्रियों के सातवें सत्र के परिणामों के पश्चात, एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे।

इस बैठक में, भारत, कज़ाकिस्तान, चीन, किर्गिज़ गणराज्य, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के (विधि और) न्याय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों सहित विशेषज्ञ भाग लेंगे। तीन दिवसीय विचार-विमर्श को दौरान, एससीओ सचिवालय आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

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