ਡੀਓਪੀਟੀ (ਪਰਸੋਨਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ) ਨੇ  ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੀਵ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕੰਸੈਸ਼ਨ (ਐੱਲਟੀਸੀ) ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਆਇਤ 25 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ  ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਮਟਾਊਨ ਐੱਲਟੀਸੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਐੱਲਟੀਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਣ-ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ  ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ  ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਐੱਲਟੀਸੀ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 1988, ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ, 25 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ  ਇੱਕ ਹੋਮਟਾਊਨ ਐੱਲਟੀਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ  ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਮਟਾਊਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਅਰ ਲਾਈਨਸ ਦੁਆਰਾ ਇਕੋਨੋਮੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਐੱਲਟੀਸੀ -80 ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼  ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

<><><><><>

ਐੱਸਐੱਨਸੀ