सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्रों से संबंधित कार्यों के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई) के तहत व्यय के लिए धन का आवंटन बढ़ाया है। संशोधित आवंटन के तहत, मूल रूप से आवंटित राशि को लगभग दोगुना करने की अनुमति दी गई है। 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय निवेश कोष से किए जाने वाले पहले 390 करोड़ रुपये के व्यय के स्थान पर, समान अवधि के लिए 760 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें से 300 करोड़ रुपये अरुणाचल प्रदेश पैकेज के लिए विशेष रूप से निर्धारित हैं।

इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 10 प्रतिशत अनिवार्य पूल फंड के तहत आवंटन पिछले पांच वर्षों में उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर है। वर्ष 2016-17 के लिए 4,520 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई, वर्ष 2017-18 के लिए 5,265 करोड़ रुपये, वर्ष 2018-19 के लिए 6,210 करोड़ रुपये, वर्ष 2019-20 के लिए 6,070 करोड़ रुपये आवंटित किए गए और उक्त कोष के तहत वर्ष 2020-21 में 6,780 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई) योजना के तहत बड़े पैमाने पर सड़क विकास कार्यक्रम शुरू किया है। एसएआरडीपी-एनई (फेज-ए और अरुणाचल प्रदेश) के तहत, 6418 किमी (5998 किमी वास्तविक डिजाइन लंबाई) लगभग 30,450 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश पर विकास के लिए पहले ही निर्धारित किया जा चुका है, जिसमें से 3356 किमी पूरा हो चुका है और 1961 किमी निर्माणाधीन है।

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