नवी दिल्ली, 3 ऑक्टोबर 2020

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह जी, हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर जी, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी हिमाचलचे सुपूत्र अनुराग ठाकूर, हिमाचल सरकारमधील मंत्री, अन्य लोकप्रतिनिधी, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपीन रावत जी, लष्कर प्रमुख, संरक्षण मंत्रालय सीमा रस्ते संघटनेशी संबंधित सर्व सहकारी आणि हिमाचल प्रदेशातील माझ्या बंधु आणि भगिनिंनो.

आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. आज केवळ अटलजींचे स्वप्न पूर्ण झाले नाही, तर हिमाचल प्रदेशातील कोट्यवधी लोकांची कित्येक दशकांपासूनची प्रतीक्षा संपली. 

माझे भाग्य आहे की, आज मला अटल बोगद्याचे लोकार्पण करण्याची संधी मिळाली आहे. जसे राजनाथजी यांनी आता सांगितले, मी या ठिकाणी संघटनेचे काम पाहत होतो, येथील पर्वतरांगांमध्ये माझा चांगला वेळ जात असे आणि जेंव्हा अटलजी मनालीला येत असत, त्यावेळी त्यांच्याजवळ बसून, गप्पागोष्टी करत असे. एकेदिवशी मी आणि धुमलजी यांनी चहा पितांना हा विषय त्यांच्यासमोर आग्रहाने मांडला. आणि अटलजींचे वैशिष्ट्ये होते तसे त्यांनी आमच्याकडे पाहत विषय समजून घेतला. त्यांनी मान हालवून होकार दर्शवला. मी आणि धुमलजी यांनी जी बाब त्यांना सांगितली ती अटलजींचे स्वप्न बनले आणि आज आम्ही ते पूर्ण होताना आपल्या डोळ्यांनी पाहत आहोत. यामुळे आयुष्याचा आनंद काय असेल, याची तुम्ही कल्पना करु शकता.

आता काही मिनिटांपूर्वी आपण सर्वांनी दी मेकिंग ऑफ अटल टनल ही चित्रफीत पाहिली, त्यात एक चित्र गॅलरीही होती. ज्यांच्या कष्टाने हे शक्य झाले आहे, असे बहुतांश वेळा लोकार्पणाप्रसंगी मागे राहतात. अभेद्य पीरपंजालला भेदून एक कठीण संकल्प आज पूर्ण केला आहे. या महायज्ञात घाम गाळणारे, आयुष्य धोक्यात घालणारे मेहनती जवान, इंजिनिअर, सर्व मजूर बंधु-भगिनिंना मी आदरपूर्वक नमन करतो.    

मित्रांनो अटल बोगदा हिमाचल प्रदेशातील मोठ्या भागासह नवीन केंद्रशासित प्रदेश लेह-लडाखचीही लाईफ लाईन ठरणार आहे. आता खऱ्या अर्थाने हिमाचल प्रदेशातील हा मोठा भाग आणि लेह-लडाख देशाच्या इतर ठिकाणांशी जोडले जाईल, प्रगतीच्या वाटेवर वेगाने पुढे जातील.

या बोगद्यामुळे मनाली आणि केलाँग अंतर 3-4 तासांनी कमी होणार आहे. पहाडांमध्ये राहणाऱ्या माझ्या बंधु-भगिनिंना 3-4 तासांनी अंतर कमी होणार म्हणजे काय याचा अर्थ माहित आहे.

मित्रांनो, लेह-लडाख येथील शेतकरी, बागवान, युवक यांना देशाची राजधानी दिल्ली आणि दुसऱ्या बाजारपेठांपर्यंत पोहचणे सोपे जाईल. त्यांची जोखीम कमी होईल. एवढेच नाही तर या बोगद्यामुळे देवधर हिमाचल आणि बुद्ध परंपरांशी संबंधित त्या जोडणीला मजबूत करेल, ज्यामुळे पूर्ण विश्वाला नवीन प्रकाश मिळाला आहे. यासाठी हिमाचल आणि लेह-लडाखच्या सर्व सहकाऱ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. 

मित्रांनो, अटल बोगदा भारताच्या सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांना नवीन शक्ती प्रदान करणार आहे. हा जागतिक पातळीवर सीमा जोडणीचे जिवंत उदाहरण आहे. हिमालयाचा हा भाग असेल, पश्चिम भारतातील वाळवंटाचा विस्तार असेल किंवा दक्षिण आणि पूर्व भारतातील सागरी प्रदेश, हे देशाची सुरक्षा आणि समृद्धी, दोन्हींसाठी मोठा स्रोत आहेत. नेहमीच या क्षेत्रांच्या संतुलित आणि संपूर्ण विकासासाठी पायाभूत सुविधा बळकट करण्याची नेहमीच मागणी होत होती. पण दीर्घकाळ सीमेशी संबंधित पायाभूत सुविधा प्रकल्प नियोजनाच्या अवस्थेतून बाहेर आलेच नाहीत, जे आले ते अडकले, लटकले, भटकले. अटल बोगद्याविषयी सुद्धा कधी-कधी असेच वाटत होते. 

2002 मध्ये अटल जी यांनी या बोगद्याच्या अप्रोच रस्त्याचा शिलान्यास केला होता. अटलजी यांचे सरकार गेल्यानंतर, हे काम विस्मृतीत गेल्यासारखे झाले. 2013-14 पर्यंत फक्त 1300 म्हणजे दीड किलोमीटर पेक्षाही कमी काम झाले होते. 

तज्ज्ञ सांगतात की, ज्या पद्धतीने अटल बोगद्याचे काम सुरु होते, त्या वेगाने 2040 मध्ये हे काम पूर्ण झाले असते. म्हणजे कल्पना करा, आता जे तुमचे वय आहे, त्यात 20 वर्ष जोडा, तेंव्हा हा दिवस उजाडला असता, त्यांचे स्वप्न पूर्ण झाले असते.

जेंव्हा प्रगतीच्या वाटेवर वेगाने पुढे जायचे असेल, जेंव्हा देशातील जनतेची विकासाची प्रबळ इच्छा असेल, तर वेग वाढवावाच लागतो. अटल बोगद्याच्या कामातही 2014 नंतर, अभूतपूर्व गती आली. बीआरओ समोर येणारी प्रत्येक समस्या दूर केली.

परिणामी, असे झाले की, ज्याठिकाणी दरवर्षी 300 मीटर बोगद्याचे काम होत होते, त्याचा वेग वाढून 1400 मीटर प्रतिवर्ष झाला. केवळ 6 वर्षांत आम्ही 26 वर्षांचे काम पूर्ण केले.

मित्रांनो, पायाभूत सुविधेचा एवढा महत्त्वपूर्ण आणि मोठा प्रकल्प निर्मितीत होत असलेल्या दिरंगाईमुळे देशाचे सर्वप्रकारचे नुकसान होत होते. यामुळे लोकांना सुविधा मिळण्यास उशीर होतो, तसेच देशाच्या आर्थिक पातळीवरही याचा विपरीत परिणाम होतो.

2005 मध्ये असे अनुमान काढले होते, या बोगद्यासाठी सुमारे साडे नऊ कोटी रुपयांचा खर्च येईल, मात्र, दिरंगाईमुळे आज यासाठी तीनपटीहून अधिक म्हणजे सुमारे 3200 कोटी रुपये खर्च करुन हा बोगदा पूर्ण झाला आहे. कल्पना करा, जर आणखी 20 वर्ष लागली असती तर काय परिस्थिती असती.

मित्रांनो, कनेक्टीव्हीचा देशाच्या विकासाशी थेट संबंध आहे. जेवढी जास्त कनेक्टीव्हीटी तेवढा वेगाने विकास. विशेषतः सीमा क्षेत्रातील कनेक्टीव्हीटी थेट देशाच्या संरक्षण आवश्यकतांशी जोडलेली असते. मात्र, ज्या पद्धतीचे गांभीर्य, राजकीय इच्छाशक्ती पाहिजे होती, दुर्दैवाने असे दिसून आले नाही.

अटल बोगद्याप्रमाणचे इतर अनेक महत्वाच्या प्रकल्पांबाबतही असेच झाले. लडाखमध्ये दौलत बेग ओल्डी रुपाने सामरिकदृष्ट्या फारच महत्त्वपूर्ण हवाई धावपट्टी 40-50 वर्ष बंद होती. काय असहायता होती, कोणता दबाव होता, मी याच्या तपशीलाशी जाऊ इच्छित नाही. याविषयी बरेच काही सांगून झाले आहे, बरेच लिहून झाले आहे. मात्र, सत्य हे आहे की, दौलत बेग ओल्डीची हवाई धावपट्टी हवाईदलाच्या इच्छाशक्तीमुळे सुरु झाली, त्यात राजकीय इच्छाशक्ती कुठेच दिसून आली नाही. 

मित्रांनो, मी असे डझनभर प्रकल्प सांगू शकतो, जे सामरिकदृष्ट्या आणि सुविधेच्या दृष्टीकोनातून कितीही महत्त्वाचे असोत, पण वर्षानुवर्षे याकडे दुर्लक्ष केले.

मला आठवते की, मी दोन वर्षांपूर्वी अटलजी यांच्या जयंतीनिमित्त आसाममध्ये होतो. त्याठिकाणी भारताचा सर्वात मोठा रेल्वे रस्ता पूल ‘बॉगीबील पुल’ देशाप्रती समर्पित करण्याची मला संधी मिळाली. हा पूल आज नॉर्थ-ईस्ट आणि अरुणाचल प्रदेशला जोडण्याचे फार मोठे साधन आहे. बॉगीबील पुलाचेही काम अटलजींच्या सरकारवेळी सुरु झाले होते, मात्र त्यांचे सरकार गेल्यानंतर पुलाच्या कामाचा वेग मंदावला होता. 2014 नंतर या कामाने वेग घेतला आणि चार वर्षांतच या पुलाचे काम पूर्ण केले.   

अटलजींसोबत आणखी एक पुलाचे नाव जोडले आहे- कोसी महासेतु. बिहारमध्ये मिथिलांचलच्या दोन भागांना जोडणाऱ्या कोसी महासेतुचा शिलान्याससुद्धा अटलजींनी केला होता. मात्र, याचेही काम अपूर्ण राहिले होते. 

2014 मध्ये आमचे सरकार आल्यानंतर कोसी महासेतुचे काम आम्ही जलद गतीने पूर्ण केले. काही दिवसांपूर्वीच कोसी महासेतुचे लोकार्पण करण्यात आले आहे.

मित्रांनो,

देशातल्या जवळपास सर्व भागांमध्ये संपर्क व्यवस्था निर्माण करणाऱ्या प्रकल्पांचे असेच हाल आहेत. परंतु आता ही स्थिती बदलत आहे. विशेष म्हणजे अतिशय वेगाने बदलत आहे. गेल्या सहा वर्षांमध्ये या दिशेने अभूतपूर्व वेगाने प्रयत्न केले गेले आहेत. खास करून सीमा क्षेत्रामध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास पूर्ण ताकद पणाला लावून आम्ही करीत आहोत.

हिमालय क्षेत्रामध्ये मग ते हिमाचल असो, जम्मू-काश्मिर असो, कारगिल-लेह-लडाख असो, उत्तराखंड असो, सिक्किम असो, अरूणाचल प्रदेश असो, डझनावारी प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत आणि आणखी अनेक प्रकल्पांची कामे वेगाने सुरू आहेत. रस्ता बनविण्याचे काम असो, पूल बनविण्याचे काम असो, बोगदा बनविण्याचे काम असो, इतक्या मोठ्या-व्यापक स्तरावर देशात या क्षेत्रामध्ये आधी कधीच कामे झालेली नाहीत.

यांचा खूप मोठा लाभ सामान्य जनतेबरोबरच आमच्या लष्करी जवान बंधू-भगिनींना होणार आहे. हिवाळ्यामध्ये त्यांच्यापर्यंत रसद पोहोचविणे, त्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेली साधन सामुग्री असेल, त्यांना सीमेवर तैनात करणे, गस्त घालणे सोईचे ठरावे यासाठी रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्यात येत आहे.

मित्रांनो,

देशाच्या संरक्षणाची आवश्यकता, देशाचे रक्षण करणाऱ्यांच्या गरजांचा विचार केला पाहिजे. त्यांच्या हिताची काळजी घेणे, आमच्या सरकारच्या दृष्टीने सर्वोच्च प्राधान्यापैकी एक काम आहे.

‘वन रँक वन पेंशन’ याविषयी आधीच्या सरकारांचे वर्तन कसे होते हे, हिमाचल प्रदेशच्या आमच्या बंधु-भगिनींना, आजही आठवत असेल. चार दशके आमच्या माजी सैनिक बंधूंना फक्त वायदे मिळाले होते. कागदोपत्री 500 कोटी रुपये दाखवून हे लोक आम्ही ‘वन रँक वन पेंशन’ लागू करणार असल्याचे फक्त सांगत होते.  परंतु प्रत्यक्षात काहीच केले नाही. आज ‘वन रँक वन पेंशन’चा लाभ देशाचे लाखो माजी सैनिकांना मिळत आहे. बाकी राहिलेली रक्कम म्हणून केंद्र सरकारने जवळपास 11 हजार कोटी रूपये माजी लष्करी जवानांना दिले आहेत.

हिमाचल प्रदेशातल्या जवळपास एक लाखा माजी सैनिकांना त्याचा लाभ मिळाला आहे. आमचे सरकार जे निर्णय घेते, त्याची अंमलबजावणी करतेच, याची साक्ष पटवणारे हे उदाहरण आहे. देशहितापेक्षा मोठे आणि देशाहितापेक्षा महत्वाचे आमच्यासाठी दुसरे काही नाही. परंतु देशाने एक खूप मोठा काळ असाही पाहिला आहे की, ज्यावेळी देशरक्षणाच्या हिताबरोबर तडजोड केली गेली. देशाच्या हवाई दलाने आधुनिक लढावू विमाने मागितली, ते ही मागणी करीत राहिले. आणि ते लोक मात्र फायलींवर फायली, फायलींवर फायली, कधी फाइल उघडत होते तर कधी त्या फायलींबरोबर खेळत होते.

तोफगोळे असो, आधुनिक रायफली असो, बुलेटप्रूफ जाकिटे असो, अतिकडाक्याच्या थंडीमध्ये उपयोगी पडणारी साधने, उपकरणे आणि इतर सामान असो, सर्व बाबतीत वंचनाच होती. एकेकाळी आमच्या ऑर्डिनन्स फॅक्टरींची ताकद जाणून भल्या भल्यांना घाम फुटत होता. परंतु देशाच्या ऑर्डिनन्स फॅक्टरींना तसेच वाऱ्यावर सोडून देण्यात आले.

देशामध्ये स्वदेशी लढावू विमाने, हेलिकॉप्टर यांच्यासाठी एचएएलसारखी जागतिक दर्जाची  संस्था बनविण्यात आली. मात्र त्या संस्थेलाही सक्षम, मजबूत करण्याकडे लक्ष दिले गेले नाही. अनेक वर्षे सत्ता उपभोगणाऱ्या लोकांनी स्वार्थ साधला आणि आमच्या सैन्याच्या क्षमता मजबूत करण्यापासून रोखण्यात आले. त्यांचे नुकसान केले आहे.

ज्या तेजस लढावू विमानांबद्दल आज देशाला गर्व, अभिमान वाटतो, त्या विमानांनाही या लोकांनी डब्यात बंद करण्याची तयारी केली होती. हे या लोकांविषयीचे सत्य आहे, अशी सत्यता या लोकांच्या कामात होती.

मित्रांनो,

देशाच्या सेनेची आवश्यकता लक्षात घेवून त्यानुसार खरेदी आणि उत्पादन अशा दोन्ही क्षेत्रात चांगला समन्वय स्थापित करण्यात आला आहे. आता अशा प्रकारची साधने-सामुग्री आत्तापर्यंत परदेशातून मागविण्यात येत होती, त्यावर निर्बंध घातले आहेत. आता ते सामान फक्त भारतातल्या उद्योगांकडून खरेदी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

मित्रांनो,

भारतामध्ये संरक्षण उद्योगात परकीय गुंतवणूक आणि परदेशी तंत्रज्ञान यावे, यासाठी आता भारतीय संस्थांना विविध प्रकारे प्रोत्साहन दिले जात आहे. ज्या-ज्याप्रमाणे भारताची वैश्विक भूमिका बदलत आहे, आम्ही तितक्याच वेगाने आपल्याकडे पायाभूत सुविधा, आपले आर्थिक आणि सामरिक सामथ्र्य वाढविण्याची गरज आहे.

आत्मनिर्भर भारताचा आत्मविश्वास म्हणजे ही जनमानसाच्या विचाराचा एक भाग बनला आहे. अटल बोगदासुद्धा याच आत्मविश्वासाचे प्रतीक आहे.

पुन्हा एकदा मी आपल्या सर्वांना, हिमाचल प्रदेशाला आणि लेह-लडाखच्या लाखो मित्रांना, खूप-खूप शुभेच्छा देतो. आणि सर्वांचे खूप-खूप अभिनंदन करतो.

हिमाचल प्रदेशावर माझा किती अधिकार आहे, हे तर मी काही सांगू शकत नाही. परंतु हिमाचलचा मात्र माझ्यावर अधिकार आहे. आजच्या या कार्यक्रमाला वेळ अतिशय कमी असतांनाही माझ्या या हिमाचलवरील प्रेमामुळे माझ्यावर इतका दबाव टाकला, की तीन कार्यक्रम केले. यानंतर आणखी दोन कार्यक्रमांमध्ये मला खूप कमी काळ बोलावे लागणार आहे. आणि म्हणूनच मी इथं विस्ताराने न बोलता काही गोष्टीं इतर दोन कार्यक्रमां साठी राखुन ठेवतो.

मात्र काही सल्ले- शिफारस मी जरूर करू इच्छितो. माझे हे सल्ले भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाला आहेत आणि भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयासाठीही आहेत. आणि बीआरओसाठी तर विशेष सल्ला आहे. एक या बोगद्याचे काम पाहता, ते अभियांत्रिकीच्या दृष्टीने, कार्य संस्कृतीच्या दृष्टीने अगदी अव्दितीय आहे. गेल्या इतक्या वर्षांमध्ये ज्यावेळी या बोगद्याच्या डिजायनिंगचे काम सुरू झाले, कागदावर कामाचा तपशील नोंदवण्यास प्रारंभ झाला, त्यावेळेपासून ते आत्तापर्यंत, जर 1000-1500 जागा वेगळ्या कराव्यात. मग त्यामध्ये अगदी लहान श्रमिक असो, किंवा अगदी वरिष्ठ अधिकारीही असू शकतो. त्याने जे काम केले आहे, त्याला आपला अनुभव स्वतःच्या  भाषेत लिहावा.  साधारण 1500   आपण केलेल्या संपूर्ण प्रयत्नांविषयी लिहावे. नेमके कोणी, कसे काम केले,  काम कसे पूर्ण झाले, याचे दस्तावेजीकरण यामुळे होईल. याला एक मानवी स्पर्शही असेल. ज्यावेळी काम केले जात होते, त्यावेळी त्या कामगाराच्या मनात नेमके कोणते विचार होते, कोणत्या अडचणी आल्या, त्यावेळी कामाविषयी काय वाटले, काही काही वेळा तर भोजन पोहचले नसेल. अशावेळी कसे काम केले असेल, या गोष्टीलाही खूप मोठे महत्व आहे. तर काही वेळा तर सामान-सामुग्री पोहोचविणारा असेल तो हिमवर्षावामुळे पोहोचू शकला नसेल, अशावेळी कसे काम केले असेल.

कधी कोणा अभियंत्यासमोर वेगळेच आव्हान आले असेल. मला असे वाटते की, कमीत कमी 1500 लोकांनी, प्रत्येक स्तरावर काम करणा-यांना 5 पाने, 6पाने, 10 पाने आपला अनुभव लिहावा. कोणीतरी एका व्यक्तीकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात यावी. आणि मग त्याला व्यवस्थित आकार देवून, त्याच्यामध्ये भाषाविषयक सुधारणा घडवून त्याचे दस्तावेजीकरण व्हावे. आता काही छापण्याची गरज नाही. डिजिटलच नोंदी बनविल्या तरी चालू शकते.

दुसरा माझा आग्रह शिक्षण मंत्रालयाला आहे. आपल्या देशामध्ये जितक्या तंत्रज्ञानाशी आणि अभियांत्रिकीशी संबंधित विद्यापीठे आहेत, त्या विद्यापीठातल्या मुलांना ‘केस स्टडी’ म्हणून एक काम देण्यात यावे. आणि प्रत्येक वर्षी एका-एका विद्यापीठातल्या आठ-दहा मुलांच्या तुकडीला येथे आणावे. केस स्टडीमध्ये या बोगद्याची कल्पना कशी आली, तो बनविताना कोणत्या आव्हानांना सामोरे जावे लागले, समस्यांमधून मार्ग कसा काढला, जगातल्या सर्वात उंचावर आणि सर्वात जास्त लांबीच्या बोगद्याचे काम म्हणजे विश्वामध्ये मोठे नाव झालेल्या या बोगद्याच्या अभियांत्रिकी ज्ञानाविषयी आपल्या देशातल्या विद्यार्थी वर्गाला माहिती झाली पाहिजे.

इतकेच नाही तर, जागतिकही, मला वाटते की, एमईएने काही विद्यापीठांना आमंत्रित करावे. बाहेरच्या विद्यापीठातल्या मुलांनी इथे केस स्टडी करण्यासाठी यावे. या प्रकल्पाचा अभ्यास करावा. आपल्याकडे किती ताकद आहे, किती अपार क्षमता आहे, याचा परिचय संपूर्ण जगाला झाला पाहिजे. विश्वाला आपल्या ताकदीचा परिचय झाला पाहिजे. सीमित साधन सामुग्रीमध्ये कशा पद्धतीने अद्भूत काम आमचे जवान, वर्तमान पिढी करू शकते, याचे ज्ञान संपूर्ण दुनियेला झाले पाहिजे.

आणि म्हणूनच मला असे वाटते की, संरक्षण मंत्रालय, शिक्षण मंत्रालय, एमईए, बीआरओ, या सर्वांनी मिळून सातत्याने प्रयत्न करून या प्रकल्पाला शिक्षणाचा एक भाग बनवावा. या बोगद्याचे काम म्हणजे आमची एक पिढी यामुळे तयार होवू शकणार आहे. बोगदा हा पायाभूत सुविधेचा एक भाग तर बनला आहेच. आता मनुष्य निर्माणाचे एक मोठे काम त्यामुळे होवू शकणार आहे. आपल्यासाठी उत्तम अभियंते बनविण्याचे कामही हा बोगदा करू शकतो आणि त्या दिशेने आपणही काम करावे.

पुन्हा एकदा मी आपल्या सर्वांचे खूप-खूप अभिनंदन करतो. खूप-खूप धन्यवाद देतो. आणि हे काम अतिशय कौशल्याने करण-या आणि पार पाडणा-या आणि देशाची मान उंचावणा-या त्या जवानांचेही मी अभिनंदन करतो.

खूप-खूप धन्यवाद!!!

B.Gokhale/S.Thakur/S.Bedekar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com