अर्थ मंत्रालय

आत्मनिर्भर भारत पॅकेज-आतापर्यंतची प्रगती

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडून घेतला आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंमलबजावणीचा आढावा

Posted On: 01 OCT 2020 9:25PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 1 ऑक्‍टोबर 2020


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 12 मे 2020 रोजी कोविड-19 संक्रमणाविरोधातील लढ्यासाठी 20 लाख कोटी रुपयांचे विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर केले-जे जीडीपीच्या 10% आहे. त्यांनी आत्मनिर्भर भारताचा संदेश दिला. तसेच त्यांनी आत्मनिर्भर भारताचे -अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, प्रणाली, व्हायब्रंट डेमोग्राफी आणि मागणी हे पाच स्तंभ असल्याचे सांगितले. 

पंतप्रधानांनी सांगितल्याप्रमाणे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 13 मे ते 17 मे 2020 दरम्यान पत्रकारपरिषदेच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर भारत पॅकेज तपशीलवार सादर केले. अर्थमंत्र्यांनी आज पॅकेजच्या प्रगतीचा आढावा घेतला, त्यात पुढील मुद्दे समोर आले:

1) एमएसएमईसह व्यवसायांना तारणाशिवाय 3 लाख कोटी रुपयांचे स्वयंचलित कर्ज

29.09.2020 पर्यंतच्या नोंदीनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील 12 बँका, खासगी क्षेत्रातील 24 बँका आणि 31 गैर-वित्तीय बँकींग संस्थांनी 100% आपत्कालीन पत हमी योजनेअंतर्गत वैयक्तिक व्यावसायिकांना आणि गैर-वैयक्तिक व्यावसायिकांना 1,86,469 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत, त्यापैकी 2,709,027 कर्जदारांना 1,32,246 कोटी रुपये वितरीत केले आहेत.

 

2) एनबीएफसी, एचएफसी आणि एमएफआयना एमएसएमई आणि वैयक्तिक कर्जदारांना कर्ज देण्यासाठी आंशिक पत हमी योजना 2.0 अंतर्गत 45,000 कोटी रुपये

25 सप्टेंबर 2020 पर्यंत, बँकांनी पोर्टफोलिओ खरेदीसाठी 25,505 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत आणि 3,171 कोटी रुपयांसाठी वाटाघाटी सुरु आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 25 सप्टेंबर 2020 पर्यंत, 16,401 कोटी रुपयांच्या पोर्टफोलिओची खरेदी झाली आहे.

 

3) शेतकऱ्यांना नाबार्डच्या माध्यमातून 30,000 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त आपत्कालीन खेळते भांडवल

25 सप्टेंबर 2020 पर्यंत, 25,000 कोटी या विशेष सुविधेअंतर्गत वितरीत करण्यात आले. उर्वरित 5,000 कोटी रुपयांची रक्कम स्पेशल लिक्विडीटी अर्थात विशेष तारण सुविधेअंतर्गत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नाबार्डकडे लहान गैर-वित्तीय बँकींग संस्था आणि एनबीएफसी-एमएफआयना देण्यासाठी सोपवली आहे.

नाबार्ड या सुविधेमधून वितरण कार्यान्वयन मार्गदर्शक तत्त्वांना अंतिम रूप देत आहे.

 

4) एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआय यांना विशेष तरलता सुविधेअंतर्गत  30,000 कोटी रुपये

एसबीआयकॅपकडे एसपीव्हीच्या माध्यमातून या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे.  

30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत, 11,120 कोटी रुपये मुल्यांचे 39 प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. या मंजूर रक्कमेपैकी 7,227 कोटी रुपये वितरीत केले आहेत, तर उर्वरित 7,227 कोटी रुपये मिळणार नाहीत. राहिलेले 3,707 कोटी रुपयांच्या मंजूऱ्या संपल्या आहेत. ही योजना 30 सप्टेंबर 2020 रोजी बंद करण्यात आली आहे. 

 

5) मुद्रा-शिशू कर्जासाठी 1,500 कोटी रुपयांची व्याज अनुदान

मुद्रा-शिशू कर्जाचा सध्याचा पोर्टफोलिओ 1.62 लाख कोटी रुपयांचा आहे (कमाल कर्ज मर्यादा 50,000 रुपये). केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 24.6.2020 रोजी योजनेला मंजूरी दिली आणि योजनेसंबंधी नियमावली 26.6.2020 रोजी जारी केली. तथापी, 31 ऑगस्ट पर्यंत 86% पात्र खातेधारक कर्जफेड पुढे ढकलण्याची सुविधा (मोरटेरिअम) वर आहेत. या योजनेसाठी 2020-21 मध्ये 1,232 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे आणि सिडबीला 7 सप्टेंबर रोजी 120 कोटी रुपये जारी केले आहेत.

 

6) 2.5 कोटी शेतकऱ्यांना विशेष मोहिमेद्वारे किसान क्रेडिटच्या माध्यमातून 2 लाख कोटी रुपयांच्या सवलतीचा पतपुरवठा

पहिल्या टप्प्यात, 58.12 लाख किसान क्रेडिट कार्डस, केसीसी मर्यादा 46,330 कोटी रुपयांसह मंजूर.

दुसऱ्या टप्प्यात, 25 सप्टेंबर 2020 पर्यंत, एकूण 83.03 लाख केसीसी,  केसीसी मर्यादा 78,999.80 कोटी रुपयांच्या मर्यादेसह मंजूर. 

 

7) टीडीएस/टीसीएस दर कपातीच्या माध्यमातून 50,000 कोटी रुपयांची तरलता

या घोषणेस प्रभावी ठरविण्यासाठी वैधानिक सुधारणा कर आणि इतर कायदे (सवलती आणि काही सुधारणांसह) विधेयक, 2020 लोकसभेत 18 सप्टेंबर रोजी सादर करण्यात आले. राष्ट्रपतींच्या मंजूरीनंतर 29 सप्टेंबर 2020 रोजी हा कायदा अधिसूचित झाला. 

 

8) इतर कर उपाययोजना:

चालू आर्थिक वर्षात 1,18,324 कोटी रुपये किंमतीचे 33,53,898 परतावे जारी केले. उर्वरीत परताव्यांवर प्रक्रिया सुरु आहे.

आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत खालील बाबी जाहीर केल्या:

  1. आयकर परतावा सादर करण्याचा अंतिम दिनांक 2019-20 आर्थिक वर्षासाठी आयकर परतावा दाखल करण्याचा अंतिम दिनांक 31 जुलै 2020 आणि नंतर 31 ऑक्टोबर होती, तिला आता 30 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे आणि कर लेखापरीक्षण करण्यास 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
  2. मुल्यांकन तारखेला 30 सप्टेंबर 2020 वरुन आता 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, आणि जे 31 मार्च 2021 अवरोधीत होतील, त्यांना 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
  3. विवाद से विश्वास योजना- अतिरिक्त रक्कमेशिवाय देय देण्यासाठी 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

वैधानिक सुधारणा कर आणि इतर कायदे (सवलती आणि काही सुधारणांसह) विधेयक, 2020 लोकसभेत 18 सप्टेंबर रोजी सादर करण्यात आले. राष्ट्रपतींच्या मंजूरीनंतर 29 सप्टेंबर 2020 रोजी हा कायदा अधिसूचित झाला

 

9) आयबीसी उपाययोजनांसह व्यवसायसुलभतेत आणखी वाढ :

दिवाळखोरीसाठी सरकारने 1 लाख रुपयांहून 1 कोटीची मर्यादा 24.6.2020 रोजीच्या अध्यादेशाने केली. 

कलम 240A अन्वये, एमएसएमईंना दिलासा देण्यासाठी विशेष ठराव निश्चित करण्यात आला असून लवकरच त्यास सूचित केले जाईल.

दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता (दुसरी दुरुस्ती) कायदा, 23 सप्टेंबर 2020 रोजी अधिसूचित करण्यात आला आहे, 5 जून 2020 पासून हा कायदा लागू होणार आहे. 

 

10) कंपनी अधिनियमानुसार दिवाळखोरी गुन्हेगारी ठरणार नाही

कंपनी (सुधारणा) विधेयक, 2020 लोकसभेने 19 सप्टेंबर रोजी मंजूर केले, तर राज्यसभेत 22 सप्टेंबर 2020 रोजी मंजूर करण्यात आले. राष्ट्रपतींच्या मंजूरीनंतर कंपनी (सुधारणा) विधेयक 2020, 28 सप्टेंबर 2020 रोजी अधिसूचित झाले.

11) कॉर्पोरेटसाठी व्यवसाय सुलभता :

कंपनी (सुधारणा) विधेयक, 2020 लोकसभेने 19 सप्टेंबर रोजी मंजूर केले, तर राज्यसभेत 22 सप्टेंबर 2020 रोजी मंजूर करण्यात आले. राष्ट्रपतींच्या मंजूरीनंतर कंपनी (सुधारणा) विधेयक 2020, 28 सप्टेंबर 2020 रोजी अधिसूचित झाले.

* * *

B.Gokhale/S.Thakur/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com



(Release ID: 1660815) Visitor Counter : 167