नवी दिल्‍ली, 1 ऑक्‍टोबर 2020

पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज उत्तर भारतात विशेषत: दिल्ली एनसीआर प्रदेशात हिवाळ्याच्या ऋतूत वारंवार भेडसावणाऱ्या वायू प्रदूषणाच्या परिस्थितीबाबत आढावा बैठक झाली. या बैठकीत दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आणि पंजाब ही पाच राज्ये सहभागी झाली होती.

90 मिनिटांहून अधिक काळ चाललेल्या या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत जावडेकर म्हणाले की, या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी ही  बैठक फलदायी ठरली .  वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी उपाययोजना राबवण्यासाठी केंद्राने आणि राज्याने याआधीही काम केले आहे आणि यापुढेही एकत्रितपणे काम करणार आहे, परंतु अधिक केंद्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

कापणीनंतरचे धान्याचे खुंट जाळल्यामुळे होणाऱ्या वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री म्हणले की केंद्राने राज्यांना पिकांच्या अवशेषांच्या व्यवस्थापनासाठी 1700 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. अशा प्रकारे होणाऱ्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी यंत्रसामुग्रीवर सध्या सहकारी संस्थांना 80% टक्के अनुदान आणि व्यक्तींना 50% अनुदान दिले जात आहे.

उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि राजस्थान या राज्यांमध्येही हॉटस्पॉट्स आढळले असून त्याकडे अधिक लक्ष देण्याचे निर्देश राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत. राज्य कृती आराखडा तयार केला असून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.  राजधानीतील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी दिल्लीतील 13 हॉटस्पॉट्सबाबत अधिक कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्ली सरकारला देण्यात आले आहेत, यावर केंद्रीय मंत्र्यांनी भर  दिला. यावर्षी योग्य ती कारवाई करण्यासाठी सीपीसीबीची  50 पथके  दिल्ली एनसीआर प्रदेशात तैनात केली जातील. 

ते पुढे म्हणाले की दिल्ली एनसीआरमध्ये पुसा मायक्रोबियल डिकॉम्पोजर कॅप्सूलची चाचणी सुरू आहे . उत्तर प्रदेश हे तंत्रज्ञान यावर्षी 10,000 हेक्टर क्षेत्रावर वापरणार आहे  आणि दिल्ली  800  हेक्टर क्षेत्रासाठी वापरणार आहे अशी माहिती या राज्यांच्या पर्यावरण  मंत्र्यांनी बैठकीदरम्यान दिल्याचे त्यांनी सांगितलॆ. वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी बायो डीकम्पोजर्स, बायो सीएनजी आणि बायो पॉवरचा वापर करण्याचे महत्त्व व त्याचा नकारात्मक परिणाम केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी नमूद केले.

पिकांचे अवशेष जाळण्याव्यतिरिक्त  वायू प्रदूषणाला  इतरही अनेक घटक कारणीभूत आहेत, ज्यामध्ये बांधकाम आणि पाडकाम  कचरा, खराब कचरा व्यवस्थापन, कच्चे रस्ते व धूळ व्यवस्थापन, बायोमास बर्निंग इत्यादींचा समावेश आहे, असे ते म्हणाले . प्रदूषणाविरोधात लढण्यासाठी राज्यांनी त्यांच्या योजना मांडल्या असून केंद्राने देखील  आणखी उपाययोजना सुचवल्या आहेत.

केंद्रातर्फे करण्यात आलेल्या अनेक उपाययोजनांची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले की बीएस सहा निकषांची अंमलबजावणी केली असून बदरपूरचे आणि सोनीपतचे वीजनिर्मिती केंद्र बंद करण्यात आली आहेत. पूर्व आणि पश्चिम पेरिफेरल  द्रुतगती महामार्गामुळे दिल्लीतील वाहनांचे प्रदूषण कमी करण्यात मोठ्या प्रमाणात मदत झाली असून जवळपास   60,000 वाहने दिल्लीहून अन्य मार्गाने वळवण्यात आली आहेत जी पूर्वी दिल्लीमार्गे  जायची अशी माहिती त्यांनी दिली. 

समारोप करताना त्यांनी राज्य सरकार तसेच जनतेलाही वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी योगदान देण्यासंदर्भात रचनात्मक उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ प्रदूषणाच्या पातळीवर लक्ष ठेवण्यासाठी दररोज सर्व राज्यांबरोबर  सक्रियपणे कार्य करेल अशी माहिती दिली.

* * *

B.Gokhale/S.Kane/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com