नवी दिल्ली,  30 सप्टेंबर  2020

मोदी सरकारने गेल्या सहा वर्षात शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक महत्वाचे आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतले, तसेच, किमान हमीभावात मोठी वाढ केली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट होण्यास मदत झाली आहे, अशा शब्दात केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सरकारचे कौतुक केले.  केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविषयी, त्यांनी दोडा, रेसी, रामबन आणि किश्तवार या डोंगराळ जिल्ह्यातले शेतकरी, बीडीसी अध्यक्ष, शेतकरी संघटना आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. या कायद्यानंतरही किमान हमी भाव आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती या व्यवस्था लागूच राहतील आणि त्या कधीही रद्द केल्या जाणार नाहीत, असा पुनरुच्चार त्यांनी यावेळी केला.या कायद्यामुळे ज्या लोकांचे आर्थिक आणि इतर हितसंबंध धोक्यात आलेले आहेत, ते मुद्दाम असा भ्रम पसरवत आहेत, असं त्यांनी सांगितलं.

या समित्यांमध्ये खरीप आणि रब्बी पिकांची खरेदी नेहमीप्रमाणेच सुरु राहील, मात्र आता फरक एवढाच असेल की शेतकरी आपला माल, या समित्यांच्या बाहेरही, अगदी खाजगी व्यापाऱ्यांना देखील त्यांच्या मर्जीप्रमाणे विकू शकतील. त्यांच्या राज्यात किंवा राज्याबाहेरही ते हा माल नेऊ शकतील आणि त्यावर राज्य सरकारे कुठलाही कर आकारु शकणार नाहीत. शेतकरी आता कृषी व्यवसाय कंपन्यांशी स्वतःच करार करु शकतील तसेच सध्या असलेल्या मर्यादेपलीकडे साठा देखील करु शकतील, हे खरोखर ऐतिहासिक निर्णय आहेत.

खरीप कृषी हंगाम नुकताच सुरु झाला असून, सरकारने किमान हमी भावानुसार, पिकांची खरेदी देखील सुरु केली आहे. असे त्यांनी संगीतले. केवळ दोन दिवसांपूर्वी, राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ या केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या सर्वोच्च वित्तसंस्थेने किमान हमी भाव व्यवस्थेअंतर्गत, छत्तीसगढ, तेलंगणा आणि हरयाणा या राज्यात धान खरेदीसाठीच्या पहिल्या हप्त्यापोटी 19,444 कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

नव्या कृषी कायद्यात, मध्यस्थ किंवा आडत्यांचे संपूर्ण उच्चाटन करण्यात आल्याचे कौतुक करत ते म्हणाले की हा वर्ग शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पैसे खात होता, आणि त्यांच्या प्रगतीआड येत होता.  स्वातंत्र्याला 70 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर आज शेतकरी, दलालांच्या तावडीतून मुक्त झाला आहे आणि आता आपला माल कोणाला विकायचा याचे स्वातंत्र्य त्याला मिळाले आहे. या कायद्यानुसार केली जाणारी कंत्राटी शेती, केवळ पिकासाठी असेल, जमिनीसाठी नाही, हे ही त्यांनी स्पष्ट केले.

सर्व कार्यकर्त्यांनी गावातल्या प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत जाऊन त्यांना वस्तुस्थिती समजावून सांगावी, असे आवाहन डॉ जितेंद्र सिंह यांनी यावेळी केले.

B.Gokhale/R.Aghor/ P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com