ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ, ਬੀਡੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਡੋਡਾ, ਰਿਆਸੀ, ਰਾਮਬਨ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਅਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ) ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖ਼ਰੀਦਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਉਪਾਅ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੀ ਆਮਦ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਉਣੀ 2020-21 ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਤਮ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ) ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਤਹਿਤ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 19,444 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵਰਗ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।

<> <> <> <> <>

ਐੱਸਐੱਨਸੀ