ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਮੰਦਭਾਗੀ, ਅਤਿਕਥਨੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ

Posted On: 29 SEP 2020 6:37PM by PIB Chandigarh

ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥ ਹੇਠ ਲਿੱਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :

ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ (ਐਫਸੀਆਰਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (19.12.2000) ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛੱਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਫਸੀਆਰਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ

 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਫਸੀਆਰਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਐਮਨੇਸਟੀ ਯੂਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.)ਵੱਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲੈ ਚੁਕੀ ਹੈ ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਮਨੇਸਟੀ (ਇੰਡੀਆ) ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਕਮ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਮਾੜੀ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ (ਰੀ-ਰੂਟਿੰਗ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਐਮਨੇਸਟੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁਦਰ ਪਾਰੋਂ ਅਰਥਾਤ ਵਿਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਨੇਸਟੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ (ਕੰਮਕਾਜ) ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਨੇਸਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ

 

ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਮਕੀਲੀ (ਗਲੋਸੀ) ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀ ਹੈ , ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹਨ

 

ਐਮਨੇਸਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ

 

ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਘਰੇਲੂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਅਨੇਕਤਾਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ

 

---------------------------------------------------------------

 

ਐਨਡਬਲਯੂ /ਆਰਕੇ/ਪੀਕੇ/ਡੀਡੀਡੀ



(Release ID: 1660210) Visitor Counter : 53