गृह मंत्रालय

देशातील  कायद्याची अवहेलना केल्याबद्दल मानवाधिकार हे समर्थन असू शकत नाही

Posted On: 29 SEP 2020 9:24PM by PIB Mumbai

 

अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने घेतलेली भूमिका आणि केलेली  विधाने दुर्दैवी, अतिशयोक्तीपूर्ण आणि सत्याच्या पलिकडे आहेत.

प्रकरणासंबंधी तथ्य खालीलप्रमाणे आहे.

अम्नेस्टी इंटरनॅशनलला फक्त एकदाच विदेशी योगदान  (नियमन ) कायदा  (एफसीआरए) अंतर्गत परवानगी मिळाली होती आणि तीदेखील  (19.12.2000) वीस वर्षांपूर्वी मिळाली होती.  तेव्हापासून अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने वारंवार अर्ज करूनही यापूर्वीच्या सरकारांकडून एफसीआरएची मान्यता नाकारली गेली  कारण कायद्यानुसार अशी मान्यता मिळण्यास ते पात्र नाही.

मात्रएफसीआरए नियमांना बगल देत अ‍ॅम्नेस्टी यूकेने थेट परकीय गुंतवणूकीचे (एफडीआय) वर्गीकरण करून भारतात नोंदणीकृत चार संस्थांना मोठ्या प्रमाणात पैसे पाठवले. एफसीआरए अंतर्गतगृह मंत्रालयाची मंजुरी न घेता अम्नेस्टीला (भारत) एक महत्त्वपूर्ण रक्कम परदेशी चलनाद्वारे  पाठविली गेली. चुकीच्या मार्गाने धन घेऊन कायदेशीर तरतूदींचे उल्लंघन केले.

अ‍ॅम्नेस्टीच्या या बेकायदेशीर पद्धतींमुळे मागील सरकारनेही अम्नेस्टी कडून परदेशातून निधी मिळण्यासाठी वारंवार केलेले अर्ज नाकारले होते. यामुळे अ‍ॅम्नेस्टीने त्याच काळात आपले भारत परिचलन  एकदा स्थगित केले होते. वेगवेगळ्या सरकारांच्या अधिपत्याखाली, अम्नेस्टी प्रति हा द्विपक्षीय आणि पूर्णपणे कायदेशीर दृष्टिकोन स्पष्ट करतो की संपूर्ण दोष अम्नेस्टीच्या निधी सुरक्षित करण्यासाठी स्वीकारलेल्या संशयास्पद प्रक्रियेत आहे.

मानवतेचे कार्य  आणि सत्याची ताकद यावर केलेली सर्व  विधाने म्हणजे त्यांच्या कारवायावरून लक्ष विचलित करण्याचा डाव आहे.  ज्यात भारतीय कायद्यांचे  स्पष्ट उल्लंघन झालेले आहे.  गेल्या काही वर्षांपासून केलेली अनियमितता आणि बेकायदेशीरपणाबद्दल विविध संस्थद्वारे  केलेल्या तपासणीच्या प्रक्रियेवर  प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करणारी ही  विधाने आहेत.

इतर अनेक संस्थांप्रमाणे  भारतात मानवतावादी काम सुरू ठेवण्यासाठी अम्नेस्टी स्वतंत्र आहे. मात्र भारत  कायद्यानुसार  परदेशी देणग्यांद्वारे अनुदानीत संस्थांना देशांतर्गत राजकीय वादविवादामध्ये हस्तक्षेप करण्याची  परवानगी देत ​​नाही. हा कायदा सर्वांना समान लागू आहे आणि अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनललाही लागू असेल.

मुक्त पत्रकारिता , स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि दोलायमान देशांतर्गत वादाची परंपरा असलेली भारताची समृद्ध  आणि बहुलतावादी लोकशाही संस्कृती आहे. सध्याच्या सरकारवर भारतीय जनतेचा अभूतपूर्व विश्वास आहे. स्थानिक नियमांचे पालन करण्यात अम्नेस्टीचे अपयश हे भारताच्या लोकशाही आणि बहुलतावादी मूल्यावर  भाष्य करण्यास पात्र नाही.

****

B.Gokhale/S.Kane/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com



(Release ID: 1660175) Visitor Counter : 144